जनगणना- परिसीमन की कोई जरूरत नहीं, आज ही लागू करें महिलाओं को 33%आरक्षण: संसद में राहुल गांधी

Rahul Gandhi says No need for delimitation and Census implement reservation for women today

Updated: Wednesday, September 20, 2023, 18:33 [IST]

संसद में महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़ा हूं। महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में बहुत बड़ा कदम था पंचायती राज, यह (महिला आरक्षण विधेयक) एक बड़ा कदम है और मुझे यकीन है कि इस कमरे में हर कोई - सत्ता पक्ष और विपक्ष - इस बात से सहमत हैं कि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मेरे विचार से एक बात है, जो इस विधेयक को अधूरा बनाती है। मैं चाहूंगा कि ओबीसी आरक्षण को इस विधेयक में शामिल किया जाए।

राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि यह विचार अजीब है कि इस विधेयक को लागू करने के लिए आपको नई जनगणना, परिसीमन की आवश्यकता है। मेरे विचार में इस विधेयक को बिना किसी चेतावनी के आज लागू किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे 9 साल तक के आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है?

'महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दे'
राहुल ने कहा कि सरकार इस बिल को लागू करें। परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, बस महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दे दीजिए। जैसे ही विपक्ष जाति जनगणना का मुद्दा उठाता है, बीजेपी नई विकर्षण पैदा करने की कोशिश करती है। महिला आरक्षण बिल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आश्चर्य जताया कि क्या इसे लागू करने के लिए नहीं बनाया गया था? बल्कि इसे अडानी मुद्दे और जाति जनगणना के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए लाया गया था।

राहुल ने केंद्र से महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का अनुरोध किया। कहा कि परिसीमन या जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी महिलाओं को आरक्षण दो। कृपया जाति जनगणना कराएं। हमारे द्वारा की गई जाति जनगणना का डेटा जारी करें या हम इसे जारी करेंगे।

90 में से केवल 3 सचिव ओबीसी से
राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि सरकार जाति जनगणना से सभी का ध्यान भटकाना चाहती है। बीजेपी एक नया ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ताकि ओबीसी समुदाय दूसरे तरीके से दिखे। मैंने हमारे देश को परिभाषित करने वाली विभिन्न संस्थाओं पर एक नज़र डाली। उनमें से कई हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, मीडिया, न्यायपालिका और नौकरशाही। मैं यह देखना चाहता था कि हमारे देश में ओबीसी समुदाय की भागीदारी क्या है?

सबसे महत्वपूर्ण लोग जो यह परिभाषित करते हैं कि सरकार कैसे कार्य करती है? भारत सरकार में 90 सचिव हैं। 90 में से कितने लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं? मैं जवाब से हैरान और टूट गया। 90 में से केवल 3 सचिव ओबीसी से हैं। ये 3 सचिव भारतीय बजट का केवल 5% नियंत्रित करते हैं। यह चर्चा भारत के लोगों को सत्ता हस्तांतरण के बारे में है। महिलाएं एक समूह हैं और दूसरा ओबीसी है। महिलाओं को बिना परिसीमन और जनगणना के 33% आरक्षण दें। जातीय जनगणना अनिवार्य है। जाति जनगणना करें - और हमने जो जाति जनगणना की थी, उसका डेटा तुरंत जारी करें।