NPR के लिए नहीं दिखाना होगा कोई प्रूफ, NRC से संबंध नहीं: प्रकाश जावड़ेकर
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जहां नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को मंजूरी दी वहीं जनगणना के लिए 8,754.23 करोड़ के खर्च को मंजूर किया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी साफ किया कि एनपीआर के लिए नागरिक एप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए किसी भी तरह का प्रूफ या दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है।
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केंद्रीय मंत्री ने बताया की अगले साल 1 अप्रैल से जनगणना शुरू हो जाएगी और सितंबर तक इसे संपन्न कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना का डाटा इकट्ठा करने के लिए इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि भारत की आजादी के बाद से अब तक 7 बार जनगणना की जा चुकी है, अब आठवीं बार 2020 में होगी। जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने भारत की जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है।
NRC का NPR से कोई संबंध नहीं
विपक्ष के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर के एक ही होने के दावे पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह पूरी तरह झूठ और अफवाह है। हमने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का इस्तेमाल एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के रूप में किया जाएगा। मैं इसे पूरी तरह नकारता हूं। दोनों ही योजनाएं अलग हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।
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