रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, किसानों के लिए भी अच्छी खबर, जानें मोदी कैबिनेट के फैसले
PM Narendra Modi Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार 03 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक हुई। दिवाली से पहले हुई यह बैठक किसानों, रेलवे कर्माचरियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। जी हां...कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर सहमति जताई गई है।
वहीं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो बड़ी योजनाओं को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, वह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है।
इसके दो स्तंभ हैं - 'पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना' और 'कृषोन्ति योजना'। कहा कि एक तरह से किसानों की आय से जुड़े लगभग हर बिंदु को 1,01, 321 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके कई घटक हैं। सभी घटकों को कैबिनेट ने अलग-अलग योजनाओं के रूप में मंजूरी दी है।
अगर कोई राज्य किसी भी व्यक्तिगत परियोजना की डीपीआर लाता है, तो उसे इस योजना के तहत मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक की चेन्नई मेट्रो फेज-2 परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बकौल अश्विनी वैष्णव कहा कि इस पर 63,246 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दूसरे चरण की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी।
साथ ही कुल 120 स्टेशन होंगे। इस परियोजना में केंद्र और तमिलनाडु सरकार की 50-50 फीसदी हिस्सेदारी होगी। इसका निर्माण चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड करेगी। चेन्नई में 2026 में 1.26 करोड़ और 2048 में 1.80 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।
आज 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया अधिसूचित शास्त्रीय भाषाएं थीं। सरकार शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन तथा इन भाषाओं की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के अच्छे प्रदर्शन के लिए कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है, जिससे 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा। 58,642 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
मैंने यह संख्या इसलिए डाली है क्योंकि विपक्ष बहुत छोटी संख्या का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, पात्र रेलवे कर्मचारियों को देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है। कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रुपये की खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयलसीड्स को भी मंजूरी दी है। यह कृषोन्नति योजना के तहत आने वाली नौ योजनाओं में से एक है।
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