कैबिनेट ने इन 6 एयरपोर्ट के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को दी मंजूरी
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, अहमदाबाद और मंगलुरू हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मॉडल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके साथ-साथ कैबिनेट आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इस मॉडल पर सरकार विदेशी कंपनियों को भी न्योता देगी।
इसके साथ-साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर करने और अनुमोदन को मंजूरी दे दी है, यह समझौता आर्थिक अपराधों, आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप में भगोड़ा अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी आधार प्रदान करेगा। वहीं नोटबंदी का सालगिरह न मानाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देखिए विपक्ष ने तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था।
आज व्यापारियों को आराम मिला है वो जानते हैं। कोई ट्रक जो केरल से चलता है और दिल्ली पहुंच जाता है उसके बीच में कही भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं एयर पोर्ट को प्राइवेट हाथों में दिए जाने के सवाल पर कहा कि पिछले कुछ एयर पोर्ट पीपीपी के आधार पर संचालित हो रहे हैं। पीपीपी मॉडल की वजह से इन यात्रियों की संख्या में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। इसलिए सरकार ने 6 और एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल में शामिल करने का फैसला लिया है।
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