बीजेपी का दावा-केजरीवाल सरकार पहले ही लागू कर चुकी है नया कानून
नई दिल्ली। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसान कानून का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया है और दिल्ली पुलिस की उस मांग को भी नकार दिया है। अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर प्रदर्शन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर पहले केंद्रीय कृषि कानूनों को नोटिफाई करने और फिर दिल्ली को आंदोलन की आग में जलाने का आरोप लगाया है।
BJP नेता अमित मालवीय केजरीवाल पर भड़के
अमित मालवीय ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 23 नवंबर 2020 को ही नए कृषि कानूनों को अधिसूचित कर दिया है और इन्हें लागू कर रही है लेकिन अब, जब खालिस्तानी और माओवादी इसके विरोध में आगे आ गए तो वह इसे दिल्ली को 'जलाने' के अवसर के तौर पर देख रही है। ये कभी भी किसानों से जुड़ा मामला नहीं था, ये सिर्फ राजनीति थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 26 नवंबर को नए किसान कानूनों को किसान विरोधी बताया था।
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दिल्ली को जलाना चाहते हैं केजरीवाल: अमित मालवीय
बीजेपी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि किसानों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन से किस तरह निपटे, ऐसे में लोगों का ध्यान हटाने की वह कोशिश कर रही है। नोटिफिकेशन को लेकर कहा कि, दिल्ली सरकार की ओऱ से कहा गया था, अधिसूचना किसानों को अपनी फसल, मंडी से बाहर सहित कहीं भी बेचने की इजाजत दे देती है। दिल्ली में फलों और सब्जियों की बिक्री पहले से ही डिरेगुलेट थी।
किसान आंदोलन के 'खालिस्तान लिंक' की बात कही
पार्टी ने कहा कि, अब यह बात अनाज के लिए भी लागू होगा। हमने मंडियों को खत्म नहीं किया है और ये चल रही हैं। किसान इसके खिलाफ नहीं है। किसान की मांग यह है कि मंडी के अंदर या बाहर, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, हम इस मांग के समर्थन में हैं। इससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सहित कई बीजेपी नेताओं ने किसान आंदोलन के 'खालिस्तान लिंक' की बात कही थी। जिसका किसानों और विपक्षी दलों ने विरोध किया था।
किसान
आंदोलन
को
लेकर
आया
नीतीश
कुमार
का
बयान,
कही
ये
बड़ी
बात