कर्नाटक ने खोला अपना पहला डिटेंशन कैंप, घुसपैठियों पर रहेगी कड़ी नजर, देखें Photos

बेंगलुरु। देशभर में जहां एनआरसी और सीएए को लेकर बवाल मचा हुआ है उसी बीच कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक ने अपना पहला डिटेंशन कैंप खोल लिया है जहां घुसपैठियों को रखा जाएगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनको देखने पर वह किसी जेल जैसा ही नजर आता है। डिटेंशन कैंप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वहां टॉवर भी बनाया गया है जिस पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा।

कर्नाटक में खुला डिटेंशन कैंप

कर्नाटक में खुला डिटेंशन कैंप

गौरतलब है कि एनआरसी और डिटेंशन कैंप को पीएम मोदी ने बीजेपी की आभार रैली में अफवाह बताया था। लेकिन कर्नाटक से सामने आ रही यह तस्वीरें कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही हैं। रविवार को पीएम के बयान के उलट बेंगलुरु से 40 किलोमीटर की दूरा पर यह डिटेंशन कैंप स्थित है। दिल्ली में पीएम मोदी ने अपने भाषण में एनआरसी पर कहा था कि देश में डिटेंशन सेंटर जैसी कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ समाज कल्याण विभाग के आयुक्त ने मीडिया को बताया कि हम एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं जो अवैध अप्रवासियों के लिए घर जैसा होगा।

कैद नहीं किए जाएंगे अवैध अप्रवासी

बता दें कि राज्य के एक शीर्ष गृह विभाग के अधिकारी ने कर्नाटक में डिटेंशन कैंप खोले जाने की खबर की पुष्टी की है। राज्य सरकार इस सेंटर को जनवरी में खोलने का विचार बना रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन सेंटरों में अवैध अप्रवासियों को सिर्फ कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा, उन्हें यहां कैद नहीं किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के आयुक्त ने बताया कि हम एनआरसी के तहत अवैध अप्रवासियों की पहचान करेंगे और उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। हम उनके लिए जरूरी संसाधन, स्टाफ और घर का इंतजाम करेंगे।

6 कमरे, किचन और बाथरूम की सुविधा

डिटेंशन सेंटर के बारे में बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि कर्रनाटक के एक समाज कल्याण विभाग के छात्रावास को डिटेंशन कैंम में बदल दिया है। यहां 6 कमरे, किचन और बाथरूम की सुविधा है। सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी रूम भी बनाया गया है जहां 24 घंटे कर्मचारी मौजूद रहेगा। सेंटर की कटीले तारों से घेराबंदी की गई है और दो वॉचटावर को भी बनाया गया है। नवंबर में राज्य सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को अलग-अलग जिले में 35 डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की जानकारी दी थी जिसके तहत अवैध अप्रवासियों को रहने के लिए छत दिया जाएगा।

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