जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने संतोष ट्रॉफी टीम के चयन में कथित पक्षपात की स्वतंत्र जांच की मांग की।

जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने संतोष ट्रॉफी टीम के लिए जम्मू से फुटबॉल खिलाड़ियों के चयन में कथित पक्षपात को लेकर चिंता जताई है। पार्टी ने इन आरोपों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि खेल और शिक्षा को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए।

खेल मंत्री सतीश शर्मा ने चयन प्रक्रिया में समयबद्ध और निष्पक्ष जांच का वादा किया है। इस बीच, जम्मू और कश्मीर खेल परिषद ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चयन पारदर्शिता से और योग्यता के आधार पर किया गया था। बीजेपी की जम्मू-कश्मीर इकाई ने पहले इस मामले को लेकर शर्मा के इस्तीफे की मांग की थी।

एक अलग घटनाक्रम में, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर आरोप पत्र को खारिज करने के दिल्ली की अदालत के फैसले का स्वागत किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि ईडी मामले में अधिकार क्षेत्र का अभाव है और प्राथमिकी की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, जो किसी मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

कांग्रेस ने दावा किया कि इस फैसले ने मोदी सरकार की दुर्भावनापूर्ण मंशा और अवैधता को उजागर किया। पार्टी इसे इस कानूनी लड़ाई में अपने नेताओं की उल्लेखनीय पुष्टि के रूप में देखती है।

{Concerns Over Shri Mata Vaishno Devi University}

कांग्रेस ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को लेकर धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान न करने के लिए बीजेपी की भी आलोचना की। श्राइन बोर्ड प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों पर नियंत्रण होने के बावजूद, बीजेपी पर चल रहे मुद्दों का स्पष्ट समाधान प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।

कांग्रेस ने घोषणा की कि अगर सरकार जनता की गंभीर चिंताओं को दूर नहीं करती है, तो वह विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रही है। इनमें जम्मू को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीजेपी विधायकों और सांसदों की चुप्पी से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं, जैसे कि तीन महीने पहले बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की अनुपस्थिति।

With inputs from PTI