Rajya Sabha: 'कांग्रेस ने तो 55 वर्ष में कर डाले 77 संविधान संशोधन', राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह

Updated: Tuesday, December 17, 2024, 19:54 [IST]

Amit Shah in Rajya Sabha: राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संविधान और आजादी के बाद भारत की स्थिति तंज कसने वालों निशाने पर लिया। सदन में शाह ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो उन लोगों को करारा जवाब है, जो ये कहते थे कि देश आर्थिक समस्याओं से कभी उबर नहीं पाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का देश में अब तक कुल 16 वर्ष तक शासन रहा, जबकि कांग्रेस ने 60 वर्षों तक राज किया। लेकिन पिछले डेढ़ दशक के दौरान भारत ने दुनिया में अपनी जो छवि स्थापित की है, वो इससे पहले कभी नहीं रही।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान संविधान संशोधनों का जिक्र किया और एनडीए सरकार के कानून में बदलावों का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। शाह ने कहा कि संविधान में ही संविधान संशोधन का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा, "...हमारे संविधान में संविधान को कभी भी अपरिवर्तनीय नहीं माना गया है...अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान है...54 वर्षीय नेता जो खुद को 'कहते हैं' 'युवा' संविधान लेकर घूमते रहते हैं और दावा करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन का प्रावधान संविधान के अंदर है...बीजेपी ने 16 साल तक शासन किया और हमने संविधान में 22 बदलाव किए ..कांग्रेस ने 55 साल राज किया और बनाया 77 बार संविधान में संशोधन किए।"

गृह मंत्री ने पिछले 10 वर्ष के दौरान बीजेपी की केंद्र सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि देश में शिक्षा से लेकर समेत भारत की प्रीचीन धरोहरों को संरक्षित के अलावा भारत के शहीदों को पहचान दिलाने की काम की गई। इसके अंग्रेजों और मुगल शासनकाल में बदले गए नामों को हटाया गया।

शासन के साथ भारतीय संस्कृति के संमन्वय को भी बढ़ावा दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को पीएम नरेंद्र मोदी 11वें से पांचवें नंबर लाए हैं और वर्ष 2027 में भारत तीसरे नंबर की सबसे अर्थव्यस्था होगी।

वहां आरक्षण पर जिक्र कहते हुए 1955 में बने काका साहेब कालेकर का आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि इसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा किसी भी आयोग की रिपोर्ट आती है, तो उसे सदन में रखा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने इसे लाइब्रेरी में रख दिया। अगर कालेकर आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर लिए होते होते, मंडल कमीशन की आवश्यकता नहीं होती। और मंडल कमीशन की आयोग 1990 से पहले ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी।

शाह ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब स्वीकार की गई। सदन में चर्चा के डेटा का जिक्र करें तो ये बात पता चलती है कि इसका सबसे अधिक विरोध कांग्रेस ने ही किया था।

गृह मंत्री ने कहा "ओबीसी कमीशन को केंद्र ने मान्यता दी, नीट में आरक्षण दिया। लेकिन कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर झूठ बोलना शुरू किया। देश के दो राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो असंवैधानिक है। संविधान ये स्पष्ट किया गया है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है।"

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 50 प्रतिशत की आरक्षण की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। उन्होंने कहा दोनों सदनों में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे।

गृह मंत्री शरिया कानून लागू करने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को निशान पर लेते हुए कहा कि हमारे संविधान में धर्मनिर्पेक्षता का प्रावधान है। शाह ने सवाल किया कि धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिंदू कोड बिल भी लेकर आई थी, जो कि कांग्रेस के तुष्टिकरण के उदाहरण हैं।