RBI से विवाद के बीच वित्त मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और आरबीआई के बीच गतिरोध के बीच वित्त मंत्रालय ने बयान जारी किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि समय-समय पर सरकार और आरबीआई के बीच कई मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श होता रहा है। दूसरे सभी रेगुलेटर के मामलों में भी यही प्रक्रिया है। सरकार ने कभी भी इन विचार-विमर्श के मुद्दों को सार्वजनिक नहीं किया है और केवल अंतिम फैसले ही लोगों को बताए जाते हैं।

वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक्ट के दायरे में केंद्रीय बैंक को स्वायत्तता मिली है जोकि आवश्यक है और सभी को मंजूर है। सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों को सार्वजनिक हित और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से निर्देशित किया जाता है। चर्चा के दौरान सामने आए मुद्दों के आंकलन के आधार पर सरकार सुझाव देती है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने स्वायत्तता को लेकर सवाल उठाए हैं जिसके बाद सरकार और रिजर्व बैंक के बीच तनातनी बढ़ गई है।

वहीं, सरकार लगातार रिजर्व बैंक के गवर्नर पर आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ, आरबीआई के सेक्शन 7 में कहा गया है कि सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से बातचीत करने के बाद समय-समय पर जनता के हित में रिजर्व बैंक को आदेश दे सकती है, जबकि उर्जित पटेल ने कहा है कि सरकार आरबीआई के मामले में दखल देने का काम कर रही है।

English summary

govt vs rbi: Finance Ministry government never made public the matters of consultations