दिल्लीः कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ऑफिसों में 50% स्टाफ को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चुका है। महामारी की दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी से बचने के लिए दिल्ली सरकार के गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े 50 फीसदी कर्मचारी आगामी सोमवार से 30 दिसंबर तक घरों से काम करेंगे। यानी हर दिन आधे कर्मचारी ही दफ्तरों में आएंगे। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी है।
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यह नियम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, आपदा प्रबंधन सिविल डिफेंस, होम गार्ड, बिजली, जलापूर्ति सरीखी बेहद जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। एक माह बाद हालात में कुछ बदलाव होता है तो सरकार नया आदेश जारी करेगी। दिल्ली सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि नई व्यवस्था 31 दिसंबर तक लागू रहें। हालांकि अगर स्थिति में कुछ बदलाव होता है तो सरकार नया आदेश जारी करेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं, इमरजेंसी सेवाओं, पुलिस, होम गार्ड्स, पे अंड अकाउंट ऑफिस, बिजली, पानी, डिस्ट्रिक्ट एडिमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी सर्विसेज, एनआईसी, एनसीसी और म्यूनिसिपल सर्विसेज समेत सभी जरूरी सेवाओं को इस प्रस्ताव से बाहर रखा गया है यानी इन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को अपने काम पर आना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जरूरी सेवाओं में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आज कोरोना के 4,998 नए केस सामने आए है। पिछले 24 घंटे में 89 मरीजों की मौत हुई है।
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