दिल्ली के 2 इलाकों में फ्री होगी पार्किंग, सीएम केजरीवाल ने मानी कारोबारियों की मांग
दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में पार्किंग पर लगने वाला चार्ज से जल्द राहत मिलने वाली है। सीएम केजरीवाल ने कारोबारियों की कुछ मांगे मान ली हैं। बवाना और नरेला की फैक्ट्रियों के मालिकों के साथ अहम बैठक के बाद केजरीवाल सरकार इस मांग पर जल्द फैसला लेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजधानी को दोनों औद्योगिक क्षेत्र नरेला और बवाना को लेकर भरोसा लिया है कि यहां 15 अक्टूबर (रविवार) से कोई पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इसको लेकर सरकार जल्द निर्णय लेगी।
राजधानी दिल्ली के दो औद्योगिक क्षेत्रों नरेला और बवाना में पार्किंग की समस्या को लेकर फैक्ट्री मालिकों ने उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की। फैट्री मालिकों का प्रतिनिधि मंडल चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल के नेतृत्व में मंत्री के पास समस्या लेकर पहुंचा था। इस दौरान DSIIDC और बवाना इंफ्रा के अधिकारियों के साथ चली बैठक हुई। जिसमें फैक्ट्री मालिकों ने अपनी समस्याएं रखीं।
उद्योग मंत्री से बातचीत के दौरान फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में टोल बैरियर की बाध्यता खत्म की जानी चाहिए। इससे क्षेत्र में जाम की स्थिति बनती है। मंत्री से मिले प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर भी चिंता जताई कि टोल लगने से ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली लागत बढ़ रही है। वहीं बवाना इंफ्रा के अधिकारियों ने कहा कि टोल बैरियर केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए है। स्कूटर, बाइक और निजी कार को कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि फैक्ट्री मालिकों ने औद्योगिक क्षेत्र में हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन टैक्स से छूट दी जानी चाहिए।
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उद्यमियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि राजधानी के बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्र में निजी एजेंसियों द्वारा वाहनों से लिया जा रहा पार्किंग और प्रवेश शुल्क अब नहीं देना होगा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भरोसा दिया है कि बवाना में 15 अक्टूबर से पार्किंग चार्ज नहीं लगेगा।
दरअलल, दिल्ली गुड्स ट्रां सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन व ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रां सपोर्ट एसोसिएशन द्वारा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश करने को लेकर व पार्किंग शुल्क लगा दिया। संपत्ति कर जमा न कराने वाले मालिकों के खिलाफ एमसीडी कार्रवाई कर रहा है।
वहीं खाली प्लॉटों पर चल रहे गैरकानूनी तरीके से पार्किंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को भी टैक्स के दायरे में लाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। जिसका दिल्ली में इंडिस्ट्रियल एरिया के उद्योगपति विरोध कर रहे हैं। ऐस में मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अक्टूबर से लगने वाले पार्किंग शुल्क के फ़ैसले को वापस लेने का बात कही है।
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