दिल्ली: श्रम कार्यालय में निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया ने दिए कई निर्देश, लगाए जाएंगे CCTV
नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुष्पविहार में जिला श्रम कार्यालय के निरीक्षण के बाद ठोस कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने श्रम अधिकारियों को विभाग का कामकाज सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। औचक निरीक्षण के दौरान मिली विभिन्न खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सिसोदिया ने कहा कि गत दिनों दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। उप-सचिव सुबह 11 बजे भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे और सर्वर डाउन होने के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को कल्याण योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए दिल्ली सरकार कृतसंकल्प है और इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सिसोदिया ने पंजीकरण और सत्यापन का ऐसा सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें कोई गरीब मजदूर किसी दलाल को पैसे देने के लिए मजबूर न हो और न ही उसे रोजाना सरकारी कार्यालयों के धक्के खाने पड़ें। पिछले सप्ताह श्रम विभाग का कार्यभार संभालने के तत्काल बाद उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करके सभी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और सत्यापन अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया था। फिर मंगलवार को पुष्पविहार स्थित दक्षिण जिला निर्माण बोर्ड श्रम कार्यालय के निरीक्षण के दौरान पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारणों और कतारों में मौजूद श्रमिकों की समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश की।
इस दौरान उनके साथ विभागीय सचिव एलिस वाज और निर्माण बोर्ड के सचिव सहित अन्य अधिकारी भी थे। सिसोदिया ने कतारों में खड़े श्रमिकों से बात की और पूरी पंजीकरण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। मजदूरों ने बताया कि वह सुबह तीन बजे से आकर कतार में लगे हैं। सिसोदिया ने पाया कि प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी के अभाव में मजदूरों को दलालों का शिकार होना पड़ता है। इसका तत्काल हल करने का आदेश देते हुए उन्होंने सभी जिला श्रम कार्यालयों में होर्डिंग्स लगाने का निर्देश दिया, ताकि सबको प्रक्रिया की जानकारी आसानी से मिल जाए और गरीब मजदूरों को बिचौलियों का शिकार न होना पड़े। सिसोदिया ने ऐसे होर्डिंग्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लगाने का निर्देश दिया है, जिनमें निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी हो।
इसके साथ ही उन्होंने श्रम कार्यालय परिसर के अंदर, गलियारे और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया है। इन कैमरों को इंटरनेट के माध्यम से उपमुख्यमंत्री कार्यालय तथा विभागीय अधिकारियों के कार्यालय से भी लाइव जोड़ने का निर्दश दिया, ताकि किसी भी वक्त किसी भी कार्यालय के दृश्य देखना संभव हो सके। इससे बिचौलियों को खत्म करने में मदद मिलेगी और गरीब निर्माण श्रमिकों का शोषण बंद होगा। साथ ही इससे मजदूरों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होकर कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। सिसोदिया ने श्रम आयुक्त को निर्देश दिया कि पुलिस और एसीबी की मदद लेकर औचक छापेमारी करके दलालों की धरपकड़ शुरू करें। अगर पंजीकरण प्रक्रिया में कोई भी दलाल हस्तक्षेप करता पाया गया तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधिकारियों की मानी जाएगी।
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