NPR के तहत जनगणना में 8,754 करोड़ रुपए का आएगा खर्च, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को बताया कि कैबिनेट ने जनगणना के लिए 8,754.23 करोड़ के खर्च को मंजूर किया है। नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि 1 अप्रैल 2020 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो सितंबर तक चलेगी। इसके लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजे घोषित होने के बाद आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक हर नागरिक के लिए रजिस्टर में नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। प्रकाश जावडेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ब्रिटिश काल से चली आ रही जनगणना के बजाय अब तकनीक से जनगणना की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर भी फैसला लिया गया हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को मंजूरी दी। इस पद पर नियु्क्त होने वाला अधिकारी 4 स्टार जनरल होगा और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्स का प्रमुख भी होगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने स्वदेश दर्शन स्कीम 2018-19 के तहत 10 प्रॉजेक्ट्स के लिए 627.40 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए अडिशनल 1854.67 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

English summary

Cabinet has approved expenditure of Population List NPR Updated Cost