BUDGET 2021: होम लोन पर 1.5 लाख की अतिरिक्ट छूट को सरकार ने बढ़ाया

Union Budget 2021-22: केंद्र सरकार ने किफायती घर (affordable houses) खरीदने पर मिलने वाली छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman ) के मुताबिक इसके तहत होम लोन पर मिलने वाले 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट अब अगले साल 31, मार्च तक जारी रहेगी। बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर (real estate sector) से जुड़े लोग मोदी सरकार की इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन्हें उम्मीद है कि इससे कोरोना की मार झेल रहे इस सेक्टर को राहत मिलेगी।

दरअसल, कोरोना से पहले भी पिछले कई वर्षों से देश का रियल एस्टेट सेक्टर कई तरह की बड़ी नीतिगत बदलावों की वजह से परेशानियां झेलने को मजबूर थीं। इनमें- नोटबंदी (demonetization), जीएसटी(GST),रेरा कानून (RERA Act) शामिल हैं, जिनसे इस सेक्टर के विकास की रफ्तार पर असर पड़ा है। यह सेक्टर इन नीतिगत बदलावों के असर से उबरने की कोशिश में ही था कि कोरोना महामारी ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया और मांग घटने से सप्लाई चेन पूरी तरह से अटक गई।

हालांकि, इस सेक्टर का अर्थव्यवस्था (Economy) के लिए महत्त्व को समझते हुए सरकार ने इसपर खासा जोर भी दिया है। बता दें कि किफायती आवास के क्षेत्र में '2022 तक सबको आवास' (Housing for All by 2022) और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (Pradhan Mantri Awas Yojana) की वजह से ही 2020 जैसे वैश्विक संकट काल में भी 50 फीसदी नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। कोरोना के बावजूद डेवलपरों को राहत मिलने और सरकारी मदद की वजह से इस क्षेत्र में मांग बढ़ाने में काफी सहायता मिली है। 2020 की तीसरी तिमाही में जितने भी नए घर बिके हैं, उनमें किफायती घरों की संख्या लगभग आधी रही। और सरकार की बजट में की गई घोषणा किफायती घरों के क्षेत्र में इस सेक्टर को विकास का और मौका दे सकता है।

हालांकि, 2021 दशक के पहले बजट में डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बढ़ी घोषणा ये कि है कि अब देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की तादाद बढ़कर 6.48 करोड़ हो चुकी है, जो कि 2014 में सिर्फ 3.31 करोड़ रुपये थी।

English summary

BUDGET 2021:Government extended additional exemption of 1.5 lakh on home loan by one more year