Bihar News: उत्तर कोयल जलाशय योजना की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने राइट मेन कैनाल का 55.04% काम पूरा होने और कुल भौतिक प्रगति 29.97% होने की बात कही। समीक्षा में पैकेज 3-11, औरंगाबाद और गया में भूमि अधिग्रहण, और मानसून से पहले काम तेजी से पूरा करने के लिए संसाधन की जरूरतों को शामिल किया गया।

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। 1367.61 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत राइट मेन कैनाल (RMC) का अब तक 55.04 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। पिछले 13 दिनों में 4.11 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई है, जबकि परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 29.97 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि विभिन्न पैकेजों (3 से 11) के अंतर्गत अर्थ वर्क, सीएनएस और लाइनिंग का कार्य जारी है। इसके साथ ही KM 64.150 और KM 68.00 पर गेट और होइस्ट व्यवस्था सहित संरचनाओं का निर्माण भी प्रगति पर है।

बैठक में संसाधनों की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में परियोजना स्थल पर 571 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि एक्सकेवेटर, डम्पर और लाइनिंग पेवर जैसी मशीनरी भी तैनात है। भू-अर्जन की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया गया कि औरंगाबाद और गया जिलों में भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में है। औरंगाबाद में 41.251 हेक्टेयर भूमि में से अधिकांश का अधिग्रहण हो चुका है और शेष कार्य को 30 अप्रैल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गया जिले में भी इसी अवधि में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कार्यों की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि मानसून से पहले अधिकतम प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार मैनपावर और मशीनरी बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि कार्य में कोई बाधा न आए। उन्होंने भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। साथ ही वितरण प्रणाली से संबंधित लंबित निविदा प्रक्रियाओं और तकनीकी मूल्यांकन को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि कमांड एरिया में पानी पहुंचाने का कार्य प्रभावित न हो। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।