कानपुर मेट्रो में तुर्कीये की कंपनी का बड़ा फ्रॉड, 80 करोड़ रुपये लेकर फरार, ठेकेदारों ने सरकार से लगाई गुहार

Updated: Wednesday, May 28, 2025, 13:57 [IST]

Kanpur Metro Turkiye Company: कानपुर मेट्रो परियोजना के भूमिगत सेक्शन पर काम कर रही तुर्कीये की कंपनी 'गुलरमाक' (Gulermak) पर 80 करोड़ रुपये का बकाया छोड़कर शहर से फरार होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने बीते 10 महीनों से 53 ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया, जिससे ठेकेदारों में भारी आक्रोश है।

तुर्कीये की भूमिका पर हुए विरोध के बाद भुगतान में देरी

ठेकेदारों के अनुसार, भारत-पाकिस्तान युद्ध में तुर्कीये की भूमिका को लेकर देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद कंपनी ने भुगतान में टालमटोल शुरू कर दी थी। कंपनी का काम भारतीय कंपनी सैम इंडिया (Sam India) और तुर्कीये की गुलरमाक के संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) के तहत चल रहा था। इस JV ने 53 सबलेट फर्मों को काम सौंपा था। कंपनी ने इनसे काम करवाया और पूरा भुगतान करने के बजाय थोड़ी-थोड़ी रकम देकर बच निकलने की कोशिश की।

अधिकारियों के गायब होने की शिकायत

ठेकेदारों ने बताया कि कंपनी के शीर्ष अधिकारी शहर छोड़कर फरार हो चुके हैं। जब उन्हें फोन किया गया, तो उन्होंने जवाब देने से बचने की कोशिश की। जब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) के अधिकारियों से शिकायत की गई, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 9 ठेकेदारों ने जिलाधिकारी (DM) कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी।

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इन ठेकेदारों का पैसा है बकाया

India Today की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत देने वाले नौ ठेकेदारों ने बताया कि उनके करोड़ों रुपये कंपनी पर बकाया हैं।

मेट्रो मार्बल:₹3.70 करोड़
रेडिएंट सर्विसेज:₹1.20 करोड़
श्रेयांश इंफ्राटेक: ₹1.70 करोड़
एस इंटीरियर: ₹74.80 लाख
एमडी एहसान पेंटर: ₹39.80 लाख
विनोद गुप्ता इंटरप्राइजेज: ₹8.54 लाख
नंदन प्रीफैब: ₹29.50 लाख
श्री बालाजी इंटरप्राइजेज: ₹21.50 लाख

UPMRC का जवाब

यूपीएमआरसी के जनसंपर्क विभाग के संयुक्त महाप्रबंधक, पंचानन मिश्रा ने इंडिया टुडे को बताया कि गुलरमाक ने कॉरिडोर-1 के चार स्टेशनों का काम पूरा किया है, और मेट्रो ने कंपनी को पूरा भुगतान कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो ने कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% भुगतान रिजर्व में रखा है, जिसे एक साल बाद जारी किया जाना है। यदि गुलरमाक ठेकेदारों को भुगतान नहीं करती है, तो यह रकम मेट्रो द्वारा ठेकेदारों को दी जा सकती है।

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