UIDAI ने कहा- 210 सरकारी वेबसाइटों ने ही लीक कर दी Aadhar Card की निजी जानकारी, RTI में खुलासा
एक ओर सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) कह रहा है कि आधार कार्ड धारकों की जानकारी लीक नहीं हो सकती, ना ही कभी की जाएगी लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है।
नई दिल्ली। एक ओर सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) कह रहा है कि आधार कार्ड धारकों की जानकारी लीक नहीं हो सकती, ना ही कभी की जाएगी लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ताजा खुलासा सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों से हुआ है कि सरकारी विभागों ने ही आधार कार्ड धारकों की जानकारियां लीक कर दीं। यह जानकारी खुद UIDAI ने ही दी है। UIDAI ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की 200 से अधिक वेबसाइटों पर कुछ आधारकार्ड धारकों, जो किन्हीं योजना में लाभार्थी थे उनकी जानकारी लीक कर दी गई है। लीक की गई जानकारी नाम और पता शामिल है। RTI के जवाब में UIDAI ने यह भी कहा है कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इन वेबसाइटों से भी जानकारियां हटा दी गई हैं। हालांकि यह जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है कि ये जानकारियां कब लीक की गई हैं।
210 वेबसाइटों पर जानकारी लीक
UIDAI की ओर से यह कहा गया है कि उन्होंने कभी आधार कार्ड के डाटा को लीक नहीं किया। UIDAI ने कहा है कि यह पाया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं के साथ - साथ केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की करीब 210 वेबसाइटों पर किन्हीं योजनाओं के लाभार्थियों के नाम पते और अन्य जानकारियां लीक कर दी गई हैं।
होने वाला बदलाव
गौरतलब है कि बीते दिनों खबर आई थी कि UIDAI की ओर से जल्द ही आधार के नामांकन और उसमें जानकारी अपडेट करने को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। इस बदलाव के तहत आधार कार्ड बनाने या फिर उस पर किसी जानकारी को अपडेट करने के लिए बैंकों, डाकघरों और सरकारी कार्यालयों के अधिकृत कर्मचारियों को इन आवेदनों पर बायोमीट्रिक साइन करने होंगे।
UIDAI के CEO ने कहा था
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कहा था कि यह अहम कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि ताकि बायोमीट्रिक और अन्य सूचनाओं के कलेक्शन को लेकर हो रही सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जा सके।
आधार कार्ड कर दिया गया है अनिवार्य
बता दें कि सरकार की ओर से तमाम योजनाओं, यहां तक की शैक्षणिक संस्थाओं जैसे CBSE और तमाम राज्यों के बोर्ड ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। जिसके चलते तमाम लोगों को अपनी जानकारियों को लेकर सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। सरकार की ओर से आश्वासन और दावे दोनों होते हैं लेकिन आधार कार्ड की जानकारियों को सुरक्षित रखने में फिलहाल सरकार फिसड्डी ही दिख रही है।