आंध्र सरकार ने 106 यूएलबी में 239 अमृत परियोजनाओं को दी मंजूरी
आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को 106 यूएलबी में 239 अमृत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। सरकार की तरफ से इसके बजट की मंजूरी भी दे दी गई है।
शहरी क्षेत्रों में संरक्षित पेयजल और सीवेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक बड़े कदम में राज्य सरकार ने राज्य भर में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में 239 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये परियोजनाएं कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत-2.0) के चरण- I का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की शीर्ष समिति ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी थी।
राज्य सरकार ने 106 शहरी स्थानीय निकायों में प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 3151 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्र जहां 1065 करोड़ रुपये दे रहा है, वहीं राज्य सरकार 1189 करोड़ रुपये का बोझ वहन करेगी। यूएलबी को 695 करोड़ रुपये देने को कहा गया है, जबकि 200 करोड़ रुपये XV वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से दिए जाएंगे।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की शीर्ष समिति ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार ने 106 शहरी स्थानीय निकायों में प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 3151 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्र जहां 1065 करोड़ रुपये दे रहा है, वहीं राज्य सरकार 1189 करोड़ रुपये का बोझ वहन करेगी। यूएलबी को 695 करोड़ रुपये देने को कहा गया है, जबकि 200 करोड़ रुपये XV वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से दिए जाएंगे।
विशेष मुख्य सचिव (नगर प्रशासन और शहरी विकास) वाई श्रीलक्ष्मी ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निगमों और नगर पालिकाओं को प्रस्तावित परियोजनाओं पर काम तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया था। श्रीलक्ष्मी ने कहा, "राज्य सरकार ने लगभग 92 पेयजल परियोजनाओं, 46 सीवेज प्रबंधन परियोजनाओं और 101 परियोजनाओं को जल निकाय कायाकल्प से संबंधित मंजूरी दी थी।" उन्होंने बताया कि 1877.36 करोड़ रुपये पेयजल परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे जबकि 1085 करोड़ रुपये सीवेज संयंत्रों के लिए समर्पित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जल निकायों के कायाकल्प के लिए 189 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
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