Budget 2022 expectations: मोदी सरकार के 10वें बजट में हरियाणा को क्या मिलेगा, डिप्टी CM ने बताया
सिरसा। आज मोदी सरकार का 10वां और निर्मला सीतारमण का चौथा आम बजट आ रहा है। इस बजट में कैसी-कैसी घोषणाएं होंगी और क्या नए ऐलान किए जाएंगे, इस पर लोगों की नजरें टिकी हैं। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि, आज केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट में स्टार्टअप व ड्रोन के विकास जैसी आधुनिक तकनीकों पर फोकस किया जाएगा, जिससे हरियाणा को काफी लाभ होगा। उन्होंने सिरसा में मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए और बजट के बारे में राय दी।
ई-व्हीकल पॉलिसी का विजन साफ
उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि, मुझे केंद्र सरकार के इस आम बजट में ई-व्हीकल पर एक पॉजिटिव पॉलिसी आने की उम्मीद है। उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में हरियाणा को लाभ होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से केंद्र सरकार का भावी विजन साफ झलका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी देशहित में काफी काम किया है और इस बजट से भी पहले जैसे विकास-कार्य होंगे। उन्होंने ई-व्हीकल को मौजूद समय की जरूरत बताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार भी कैबिनेट की बैठक में ई-व्हीकल पॉलिसी ला रही है,ताकि प्रदेश में प्रदूषण कम हो और लोगों के वाहन चलाने में दैनिक लागत भी कम आए।
'नदियों को आपस में जोड़ने की कवायद शुरू होगी'
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का यह आम बजट राज्य सरकारों को भी मजबूती प्रदान करेगा। चौटाला ने कहा कि मोदी सरकार भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के उस सपने को भी साकार करने के लिए बजट में प्रावधान करेगी, जिसमें अटल जी ने देशभर की नदियों को आपस में जोड़ने की बात कही थी। बता दें कि, कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही हैं। महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी भी बदली है और जरूरतें भी। ऐसे में इस बजट से उम्मीदें भी अलग ही हैं, तो महामारी के दौर में पेश किए जा रहे बजट की बातें इसी दौर की भाषा में करते हैं।
हर तबके की अलग-अलग उम्मीदें
कुछ लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद है इनकम टैक्स की राहत वाली वैक्सीन की यानी टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ाना। चूंकि, इस कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए किसान, छोटे-मंझोले व्यापारी और टूरिज्म सेक्टर को स्पेशल पैकेज की आस है। वहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए और इंडस्ट्री को लोन, टैक्स जैसी प्रक्रिया में रिलैक्सेशन।
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