NIA: आतंकवादियों पर नकेल कसने वाली एनआईए कैसे काम करती है?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) लगातार देश विरोधी आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए कार्रवाई कर रही है। अभी 9 दिसंबर को कर्नाटक और महाराष्ट्र में 44 अलग-अलग स्थानों पर एनआईए ने छापेमारी की और महाराष्ट्र मॉड्यूल के संदिग्ध नेता साकिब नाचन सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि एनआईए किस तरह काम करती है और इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है?
क्या है एनआईए?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत में आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। एनआईए का प्राथमिक काम मुख्य रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अपराधों की जांच करना और मुकदमा चलाना है। एनआईए को भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरों से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार है।
एजेंसी का लक्ष्य वैश्विक मानकों से मेल खाने वाली एक पेशेवर जांच एजेंसी बनना है। एनआईए (संशोधन) विधेयक 2019 17 जुलाई 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। विधेयक का उद्देश्य एनआईए की जांच शक्तियों को और अधिक सशक्त बनाना है। यह एनआईए को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमलों की जांच करने का अधिकार देता है।
कब हुई थी एनआईए की स्थापना?
एनआईए की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। एनआईए 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियमन के साथ अस्तित्व में आई, जिसे मुंबई में 26/11 के घातक आतंकवादी हमले के बाद पारित किया गया था। एनआईए को राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी शाखाएँ भारत भर के विभिन्न शहरों में हैं, जिनमें जम्मू, लखनऊ, रायपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद और कोच्चि शामिल हैं। एनआईए के संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, और वर्तमान महानिदेशक आईपीएस दिनकर गुप्ता हैं।
एनआईए के कुछ प्रमुख उद्देश्य!
एनआईए भारत में एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसके कई प्रमुख कार्य हैं, जिनमें शामिल हैं:
- आतंकवादी गतिविधियों की जांच: एनआईए देश भर में आतंकवादी गतिविधियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत की अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता से समझौता करने वाले अपराधों पर ध्यान केंद्रित करती है।
- आतंकवाद विरोधी अभियान: एजेंसी आतंकवादी कृत्यों को रोकने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: एनआईए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करती है।
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण: एनआईए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से संबंधित मामलों की जांच करती है।
- गवाहों की सुरक्षा: एजेंसी गवाहों की सुरक्षा में शामिल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आतंकवाद के मामलों में गवाहों को आवश्यक सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाती है।
- मानव तस्करी, जाली मुद्रा और प्रतिबंधित हथियार: एनआईए मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री और साइबर अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच भी कर सकती है।
आतंकी मामलों को सुलझाने में एनआईए की सफलता दर!
आतंकी मामलों को सुलझाने में एनआईए की सफलता दर चर्चा का विषय रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार, एनआईए ने अपने मामलों में लगभग 94% की सजा दर हासिल की है, जो आतंकवाद और अन्य अपराधों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने में इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एजेंसी की उच्च सजा दर के लिए सराहना की गई है, लेकिन हल किए गए मामलों की संख्या के बारे में चिंताएं जताई गई हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों पर काम करने के बावजूद, एनआईए ने अपने ऑपरेशन के पहले तीन वर्षों में केवल एक आतंकी मामले को हल किया था। केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी के रूप में एनआईए की भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख मामलों को संभालने में इसके महत्व को रेखांकित करती है।
फिलहाल एनआईए के पास कितने मामले दर्ज!
फिलहाल तक एनआईए के पास कुल 518 मामले दर्ज है। एनआईए ने 2022 में 73 मामले दर्ज किए हैं, जो एक साल में एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। 2019 से 2022 तक जिन मामलों में फैसला आया है, उनमें से 65 में दोष सिद्धि हुई, और दो मामले बरी हो गए। 2022 में एनआईए ने जो 73 मामले दर्ज किए उनमें जम्मू-कश्मीर, असम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जिहादी आतंक के 35 मामले, जम्मू-कश्मीर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीम (एलडब्ल्यूई) से संबंधित 11 मामले, पूर्वोत्तर में विद्रोहियों से संबंधित 10 मामले, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 7 मामले, पंजाब में 4 मामले, गैंगस्टर-आतंकवादी-ड्रग तस्कर गठजोड़ के 3 मामले, टेरर फंडिंग का 1 मामला, 2 नकली भारतीय मुद्रा नोट से संबंधित मामले शामिल थे।
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