Lalu परिवार के सबसे बड़े 'पावर सेंटर' पर संकट! बंगला खाली करने के नोटिस पर आगबबूला हुईं राबड़ी देवी

Rabri Devi Refuses to Vacate Bungalow: बिहार की राजनीति में '10 सर्कुलर रोड' वाले सरकारी बंगले को लेकर अचानक घमासान मच गया है। बिहार सरकार के एक नए आदेश के बाद पटना का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। शनिवार को मीडिया के सामने आते ही राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे शब्दों में सरकार को ऐसी चेतावनी दे डाली है, जिसने प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है।

सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, 'सरकार चाहे तो फोर्स बुलाकर खाली करा ले, हम खुद से यह जगह खाली नहीं करेंगे।' उनके इस तेवर ने यह साफ कर दिया है कि इस बंगले को लेकर आने वाले दिनों में लड़ाई और तेज होने वाली है।

Rabri Devi

क्यों छिड़ा है '10 सर्कुलर रोड' पर घमासान?

दरअसल, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस वीवीआईपी बंगले का आवंटन बदल दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक, अब यह बंगला बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम के नाम अलॉट हो चुका है। विभाग ने इस बंगले पर नए मंत्री की नेमप्लेट लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे राबड़ी देवी का नाराज होना लाजमी था।

इस बंगले से लालू परिवार का क्या है कनेक्शन?

यह बंगला महज एक सरकारी इमारत नहीं है, बल्कि सालों से आरजेडी (RJD) की सियासत का सबसे बड़ा 'पावर सेंटर' रहा है।

  • वर्षों तक पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ इसी घर में रहे।
  • आरजेडी की तमाम बड़ी रणनीतिक बैठकें और बड़े राजनीतिक फैसले इसी छत के नीचे लिए गए।
  • पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह बंगला हमेशा से एक भावनात्मक केंद्र रहा है।
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प्रशासन का क्या है तर्क?

भवन निर्माण विभाग के आधिकारिक पत्र के अनुसार, सरकार ने राबड़ी देवी के लिए पटना के पॉश इलाके में स्थित '39, हार्डिंग रोड' पर एक नया सरकारी बंगला आवंटित किया है। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि:

  • यह बदलाव पूरी तरह से एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
  • नया आवास नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा नियमों के हिसाब से पूरी तरह तैयार है।

अब देखना यह होगा कि सरकार के इस नोटिस और राबड़ी देवी की 'फोर्स बुलाने' वाली चुनौती के बाद प्रशासन अगला कदम क्या उठाता है!

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