Delhi Riots: उमर खालिद ने जेल में पूरे किए चार साल, UPA मामले में आरोप तय करने में देरी
Delhi Riots: जेएनयू के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद के, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में चार साल जेल में पूरे हो गए हैं, हालांकि कथित दंगा, तोड़फोड़ और आगजनी से जुड़े मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था।
लेकिन उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिरासत में रखा गया है।खालिद के खिलाफ दूसरा मामला 6 मार्च, 2020 को शुरू किया गया था, उसी वर्ष 19 अप्रैल को यूएपीए प्रावधान लागू किया गया था।
प्राथमिक आरोप पत्र 16 सितंबर, 2020 को प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद बाद के वर्षों में पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए। जमानत हासिल करने के कई प्रयासों के बावजूद, अदालतों ने लगातार उसके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।
कानूनी कार्यवाही और जमानत के प्रयास
खालिद की जमानत याचिका 6 अप्रैल, 2023 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कार्यवाही कई बार स्थगित हो चुकी है। इस साल 14 फरवरी को खालिद के वकील ने "परिस्थितियों में बदलाव" के कारण आवेदन वापस लेने की इच्छा जताई। इसके अलावा, 28 मई को एक विशेष अदालत ने खालिद की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह 23 सितंबर तक आरोप तय करने पर अंतिम आदेश जारी न करे। खालिद के खिलाफ आरोपपत्र में कई संरक्षित गवाहों की गवाही शामिल है। इन गवाहों का आरोप है कि खालिद और अन्य ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम करने की योजना बनाई थी।
गवाहों की गवाही और आरोप
गवाहों ने यह भी दावा किया कि खालिद ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन से मुलाकात की और हिंसा भड़काने वाले भाषण दिए। ये गवाहियाँ उसके खिलाफ़ सबूतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इससे पहले, 2016 में, खालिद को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे ज़मानत मिल गई थी।
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