दिल्ली के व्यवसायियों को बड़ा तोहफा! 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' का होगा गठन, 10 करोड़ रुपए मदद का फैसला

Delhi Traders Welfare Board: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड' के गठन की घोषणा की है, जो शहर को व्यापार-मित्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह बोर्ड व्यापार और उद्योग को पुनर्जीवित करने, व्यापारियों के हितों की रक्षा करने और दिल्ली की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि इस बोर्ड का गठन भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनावी घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक था। उन्होंने कहा,'सरकार का उद्देश्य व्यापारियों और औद्योगिक वर्ग की जरूरतों को पूरा करना है। यह बोर्ड नीतिगत निर्माण, नियामकीय समस्याओं का समाधान, व्यापारियों के कल्याण, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर काम करेगा।'

Delhi

15 सदस्यीय समिति होगी

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस बोर्ड की अध्यक्षता उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा करेंगे और इसमें 15 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें 9 व्यापार प्रतिनिधि और 6 सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।

₹10 करोड़ की अनुदान सहायता

रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने ₹10 करोड़ का अनुदान (Grant-in-Aid) इस बोर्ड के लिए निर्धारित किया है, जो व्यापारी कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

व्यापारियों के लिए सुविधाएं

  • व्यापारियों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा
  • कार्यक्रमों का आयोजन करेगा
  • आईटी पोर्टल बनाया जाएगा, जो सरकार और व्यापारियों के बीच संवाद को आसान बनाएगा।

क्या है उद्देश्य?

  • नियमों को सरल बनाना
  • प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना
  • व्यापारियों की भलाई के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन
  • और रोजगार व निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना
  • सरकार और व्यापार समुदाय के बीच सेतु

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि यह बोर्ड सरकार और व्यापारिक समुदाय के बीच एक सेतु का कार्य करेगा, ताकि उनकी समस्याएं और सुझाव सीधे नीति-निर्माताओं तक पहुंच सकें। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग में लगभग 8 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं।

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ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि यह बोर्ड हर दो साल में एक बार दिल्ली में 'ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' आयोजित करेगा, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और आर्थिक विकास को गति दी जा सके। यह कदम न केवल व्यापारियों को सशक्त बनाने की दिशा में है, बल्कि दिल्ली को एक समृद्ध और निवेश-मैत्री शहर के रूप में विकसित करने की भी पहल है।

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