OPINION: प्रदूषण मुक्ति के लिए दिल्ली सरकार का मेगा प्लान, 15 दिनों में स्तिथि पर नियंत्रण

दिल्ली में सर्दियां आने से पहले हवा की गुणवत्ता यानी एक्यूआई लेवल उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने स्थिति ने निपटने के लिए खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत दावा किया जा कहा है कि 15 दिनों के अंदर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। सरकारी बयानों के मुताबिक, इस प्लान को व्यापक स्तर पर लागू करके भविष्य में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब ना हो इस पर काम किया जाएगा।

दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की गतिविधियों पर नियंत्रण कल केंद्रीय कृषि एवं पर्यावरण मंत्रियों और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक में प्रदूषण से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा कर संयुक्त समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 दिनों के एक मेगा प्लान को प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

Delhi govt plan for pollution

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने आगामी 15 दिनों के लिए प्रदूषण से निपटने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। राय ने एक बयान में कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अगले 15 दिन पूरे उत्तर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए अगले 15 दिनों में सरकार की ओर से हमारी कोशिश है कि प्रदूषण को पूरी तरह खत्म किया जाए।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने आगामी 15 दिनों के लिए प्रदूषण से निपटने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। राय ने एक बयान में कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अगले 15 दिन पूरे उत्तर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए अगले 15 दिनों में सरकार की ओर से हमारी कोशिश है कि प्रदूषण को पूरी तरह खत्म किया जाए।

दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन
इसके अलावा गोपाल राय ने कहा दिल्ली सरकार जमीन ही नहीं आसमान से भी नजर रखने की तैयारी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी प्रदूषण पर नजर रखने की कोशिश कर रहे है उसकी रिपोर्ट आने पर हम आगे ठोस कदम उठाएंगे। आर्टिफिशियल रेन को लेकर गोपाल राय ने कहा, "हमनें अपनी बात कल केंद्र के कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक मै रखी है जिसपर हमनें कहा है कि इसका खर्च हम उठाएंगे लेकिन जो परमिशन है उसमे केंद्र सरकार मदद करें ताकि हम प्रदूषण से निपटने में कामयाब हों, उम्मीद है केंद्र सरकार इसपर सकारात्मक जवाब देगी।"

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