Delhi Chunav 2025: दिल्ली HC ने AAP पर क्यों जताया संदेह? CAG रिपोर्ट पर जारी पूरा विवाद,5 प्वाइंट में समझिए

Delhi Chunav 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) को हाई कोर्ट की टिप्पणियों से बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि खासकर शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश करने में की जा रही देरी, संदेह पैदा करती है। इसकी वजह से विपक्ष को सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है।

शराब नीति में कथित घोटाला आप सरकार के लिए पहले से ही गले की हड्डी बना रहा है। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने में हुई देरी ने विपक्ष के आरोपों को और धार देनी शुरू कर दी थी। ऐसे में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं तो मामले की गंभीरता बढ़नी स्वाभाविक है।

Delhi Chunav 2025: दिल्ली HC ने AAP सरकार पर क्यों जताया संदेह?

सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने में आप सरकार की देरी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सीएजी रिपोर्ट में रद्द की जा चुकी शराब नीति पर दी गई रिपोर्ट भी शामिल है। इस देरी के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि यह देरी 'आपकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है।'

कोर्ट ने कहा, 'आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को बढ़ा देना चाहिए था। आपने चर्चा से बचने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए। आपने रिपोर्ट को कितनी तारीखों पर रोका है और उसे एलजी के पास भेजने के लिए और फिर उसे स्पीकर को भेजने के लिए भी कितना समय लगाया है...देखिए... '। हालांकि कोर्ट ने इसपर कोई अंतरिम निर्देश जारी नहीं किया है। लेकिन, चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए पूछा है कि क्या वह अपने 'विशेषाधिकार' का इस्तेमाल कर स्पीकर को सत्र बुलाने के लिए कह सकता है।

Delhi Chunav 2025: CAG रिपोर्ट पर जारी विवाद क्या है?

दरअसल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना आप सरकार की जिम्मेदारी है, जो उसने पूरा नहीं किया है। इसकी वजह से इस रिपोर्ट के तथ्य सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) लगातार रिपोर्ट पेश करने की मांग करते रहे हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी भी बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही सामने आई है।

Delhi Chunav 2025: CAG रिपोर्ट के कुछ हिस्से जो अबतक लीक हुए हैं!

शराब नीति पर: सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली शराब नीति के बारे में वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2020-21 की जांच में सरकारी खजाने को 2,027 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ। ऑडिट में शराब नीति में कई तरह की खामियां पाई गईं। लाइसेंस देने से लेकर कीमतें तय करने में भी गड़बड़ी पाई गई।

मुख्यमंत्री के बंगले के विकास कार्यों पर: दिल्ली के जिस 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री के तौर पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, उसके पुनर्विकास के नाम पर 7.9 करोड़ रुपए की जगह 33.66 करोड़ रुपए खर्च करने की बात पकड़ी गई है।

मसलन, सीएजी ने पाया है कि पर्दे पर 96 लाख रुपए, मार्बल पर 66.89 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो कि तय लागत से कहीं ज्यादा के बताए गए हैं।

सरकारी विज्ञापनों पर खर्च: यह बात भी सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार के किसी प्रोजेक्ट पर जितनी लागत आई, उससे ज्यादा खर्च उसके प्रचार पर किया गया। उदाहरण के लिए 'बिजनेस ब्लास्टर्स' स्कीम पर सिर्फ 54 करोड़ रुपए की लागत आई, लेकिन उसके प्रमोशन पर 80 करोड़ रुपए फूंक दिए गए।

इसी तरह से 'देश के मेंटर्स' के लिए सिर्फ 1.9 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, लेकिन प्रचार पर 27.9 करोड़ रुपए लगा दिए गए। सबसे कमाल तो 'पराली प्रबंधन योजना' में किया गया। मूल योजना पर मात्र 77 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके प्रचार पर 27.89 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए।

Delhi Chunav 2025: सीएजी रिपोर्ट को लेकर आप पर बीजेपी का क्या है आरोप?

बीजेपी के मौजूदा विधायकों का आरोप है कि आप सरकार ने जान-बूझकर सीएजी रिपोर्ट दबाने की कोशिश की है, ताकि दिल्ली सरकार की वित्तीय अनियमिताओं को उजागर होने से रोका जा सके।

जब सीएजी रिपोर्ट एलजी के पास पहुंच गई और फिर उसे स्पीकर के पास भेज दिया गया, फिर भी विधानसभा में पेश नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी के विधायकों ने 2024 के दिसंबर में हाई कोर्ट में रिट याचिका डाली थी।

बीजेपी की मांग है कि तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखा जाए और उसकी जांच को सार्वजनिक किया जाए।

Delhi Chunav 2025: आम आदमी पार्टी का सीएजी रिपोर्ट पेश होने में देरी पर क्या कहना है?

आप का आरोप है कि बीजेपी अपने मुख्यालय में सीएजी रिपोर्ट पर झूठी कहानी बना रही है और इससे लोगों को गुमराह करना चाह रही है। आप सरकार के वकील की ओर से अदालत में यह भी दावा किया गया कि एलजी ऑफिस से ही रिपोर्ट लीक कर दी गई। इसपर कोर्ट ने कहा कि 'इससे क्या फर्क पड़ता है?'

English summary

The Delhi High Court has expressed doubts regarding the Aam Aadmi Party's delay in presenting the CAG report on the liquor policy, ahead of the 2025 assembly elections. This controversy raises questions about transparency and integrity in governance.