छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू, दिवंगत नेताओ को दी गई श्रद्धांजलि, कल होगा आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत
गुरुवार को आरक्षण के मुद्दे पर आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया। दिवसीय सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओ को श्रद्धांजलि दी गई.
राज्य में आरक्षण को फिर से बहाल करने के मकसद से आहूत छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है। 2 दिवसीय इस विशेष सत्र में आरक्षण विधेयकों को पास किया जाएगा। सत्र के प्रथम दिवस सदन में भानुप्रतापपुर के दिवंगत विधायक और पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
विशेष सत्र सत्र शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी और मनेंद्रगढ़ से विधायक रहे दीपक पटेल के निधन का उल्लेख किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मनोज मंडावी जी का निधन से छत्तीसगढ़ ने आदिवासी समाज की एक मजबूत आवाज को खो दिया है, आज उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।उन्होंने दिवंगत विधायक दीपक पटेल के योगदान को भी नमन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, समेत सदन के अन्य सदस्यों ने भी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी संपन्न हुई।जिसमे समिति के सदस्यों के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में सदन में उठने वाले मामलों के क्रम समेत कई विषयों पर बात हुई।
ज्ञात हो कि विशेष सत्र के दूसरे दिन यानि कल दो दिसम्बर को सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा ही शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक को भी पटल पर रखा जाएगा । आगे सदन में लम्बी चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की योजना है। भूपेश कैबिनेट ने इन विधेयकों को प्रारूप को 24 नवम्बर को हुई बैठक में स्वीकृत कर दिया था।
गौरतलब
है
कि
24
नवम्बर
को
भूपेश
बघेल
कैबिनेट
की
बैठक
में
आरक्षण
का
नया
अनुपात
तय
किया
गया
था।
सरकार
ने
जनसंख्या
के
अनुपात
में
आदिवासी
वर्ग-ST
को
32%
आरक्षण
,
अनुसूचित
जाति-SC
को
13%
और
अन्य
पिछड़ा
वर्ग-OBC
को
27%
आरक्षण
देने
का
मन
बनाया
है।
वहीं
सामान्य
वर्ग
के
गरीबों
को
4
फीसदी
आरक्षण
देने
का
प्रस्ताव
है।
इसके
प्रारूप
को
कैबिनेट
की
24
नवम्बर
वाली
बैठक
में
ही
मंजूरी
दी
गई
थी।
इस
अनुपूरक
में
कुछ
जरूरी
सरकारी
खर्चों
के
लिए
धन
की
मांग
की
गई
है।
बताया
जा
रहा
है
कि
यह
अनुपूरक
बजट
भी
शुक्रवार
को
ही
पेश
किया
जाएगा।यह
भी
जानना
जरुरी
है
कि
विधानसभा
के
इस
विशेष
सत्र
में
सरकार
इस
वर्ष
का
का
दूसरा
अनुपूरक
बजट
पेश
करने
जा
रही
है।
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पढ़ें
CM
भूपेश
ने
किया
भानुप्रतापपुर
में
धुआंधार
प्रचार,मूणत
ने
संभाला
मोर्चा,
पहुंचे
निर्वाचन
आयोग