OPINION: छत्तीसगढ़ के भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य की सराहना, केंद्र ने किया प्रोत्साहित

Updated: Monday, January 6, 2025, 9:52 [IST]

Digitization Of Land Records: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के प्रयासों को केंद्र सरकार ने सराहा है। इस पहल के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

इस राशि में से 150 करोड़ रुपये भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए और 75 करोड़ रुपये विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल करने तथा आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य की सराहना
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि "केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य की सराहना और इसके लिए दी गई प्रोत्साहन राशि हमारे लिए उत्साहवर्धक है। यह राशि हमारे डिजिटलीकरण प्रयासों को तेज करेगी, जिससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सकेगा।"

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के तहत भू-आधार जारी करने, कैडेस्ट्रल नक्शों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण, तथा कृषक रजिस्ट्री तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों को बैंकिंग सेवा, ऋण और सरकारी योजनाओं का सहजता से लाभ मिलेगा।

मास्टर प्लान तैयार करने में करेगा मदद

शहरी क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए जीआईएस मैपिंग के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जो शहरी नियोजन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ ही मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि "भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण परियोजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ ही राज्य में विकास कार्यों को नई दिशा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मिली यह सराहना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने में किया जाएगा।"

यह भी पढ़ें CG: जवानों के साथ किया लंच, पेड़ के नीचे लगाई चौपाल, नक्सलगढ़ में बोले अमित शाह - किसी से डरने की जरूरत नहीं है