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सुप्रीम कोर्ट ने दिया RBI को सुझाव, बैंक चेक में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

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नई दिल्ली। आने वाले समय में आपके बैंक चेक में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन चेक पर कुछ अन्य जानकारियां भी हो सकती हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को सुझावों की एक सूची भेजी है। अगर केंद्रीय बैंक सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को स्वीकार कर लेता है तो बैंक चेक में आने वाले समय में कई बदलाव हो सकते हैं।

    Supreme Court ने RBI भेजी सुझावों की लिस्ट, Bank cheque में हो सकते हैं ये Change | वनइंडिया हिंदी
    नए प्रोफॉर्मा पर विचार करे RBI- सर्वोच्च अदालत

    नए प्रोफॉर्मा पर विचार करे RBI- सर्वोच्च अदालत

    एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आरबीआई को सुझाव दिया है कि वे नए प्रोफॉर्मा पर विचार करें, ताकि भुगतान के साथ-साथ अन्य जानकारियां भी चेक पर हों, जिससे चेक बाउंस के मामलों में उचित फैसला लिया जा सके। इसमें एक लिस्ट आरबीआई को भेजी गई है जो चेक बाउंस के मामलों सहित कई अन्य चीजों को बदल सकता है।

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    चेक का दुरुपयोग ना हो-सुप्रीम कोर्ट

    चेक का दुरुपयोग ना हो-सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा कि चेक की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है कि चेक का दुरुपयोग ना हो। रिजर्व बैंक चेक के नए प्रोफॉर्मा तैयार करने पर विचार कर सकता है, जिससे भुगतान के कारण के बारे में जानकारी मिल सके। कोर्ट ने कहा कि इसमें अन्य जानकारियां भी हों जिसके आधार पर उचित न्यायिक फैसला लिया जा सके। बता दें कि वर्तमान में चेक पर बैंक का नाम, खाता नंबर, खाताधारक के हस्ताक्षर, आईएफएससी कोड होता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने दिया आरबीआई को सुझाव

    सुप्रीम कोर्ट ने दिया आरबीआई को सुझाव

    इसके अलावा चेक पर बैंक के संबंधित ब्रांच का पता मेंशन रहता है। एक केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने इसपर भी विचार किया कि एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मैकनिज्म भी तैयार की जाए ताकि आरोपी की जांच के लिए बैंक जरूरी जानकारियों को साझा कर सकें। इसमें खाताधारक की ईमेल आईडी, बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और स्थाई पता जैसी जानकारियां हो सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को केंद्रीय बैंक अमल में लाता है तो चेकबुक में कई बदलाव दिखाई दे सकते हैं।

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    English summary
    supreme court suggests rbi about new cheques proforma
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