बजट से पहले ही मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब सस्ते मिल सकेंगे मोबाइल फोन! जानिए कैसे?
केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट भले 1 फरवरी को पेश हो। लेकिन, केंद्र सरकार ने पहले ही मोबाइल फोन इंडस्ट्री को तोहफा दे दिया है। जिसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया है कि सरकार ने मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख पुर्जों और सामान पर आयात शुल्क कम कर दिया है।
इसकी मदद से देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मोबाइल का निर्यात भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, यह कदम मोबाइल फोन के निर्माण को सस्ता कर देगा, जिसकी मदद से लोगों को कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।
वित्त मंत्रालय द्वारा मंगलवार देर रात एक अधिसूचना में घोषित इस कदम से मोबाइल फोन क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विकास को प्रोत्साहित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने की उम्मीद है। सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए स्क्रू, सिम सॉकेट या धातु की अन्य यांत्रिक वस्तुओं पर आयात शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।
इस संबंध में अधिसूचना मंगलवार देर रात जारी की गई
जिन अन्य वस्तुओं पर कम आयात शुल्क लगाया गया है। उन्हें प्रवाहकीय कपड़ा, एलसीडी प्रवाहकीय फोम, एलसीडी फोम, बीटी फोम, गर्मी अपव्यय स्टिकर बैटरी कवर, स्टिकर-बैटरी स्लॉट, मुख्य लेंस के लिए सुरक्षात्मक फिल्म, एलसीडी एफपीसी के लिए मायलर, फिल्म- सेलुलर मोबाइल फोन के निर्माण में उपयोग के लिए फ्रंट फ्लैश और साइड की।
अपनी आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया योजना के हिस्से के रूप में, सरकार ने भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निवेश आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने और निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू कीं।
दूरसंचार उद्योग निवेश रोजगार सृजक
भारत में दूरसंचार उद्योग निवेश-उन्मुख और रोजगार सृजक बन गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मोबाइल का निर्यात 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व स्तर पर सबसे तेजी से विकसित होने वाले उद्योगों में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों ने डिजिटल दुनिया में भारत के लोगों की जीवनशैली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित और आकार दिया है। कोविड-19 महामारी से प्रेरित डिजिटल प्रोत्साहन से दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।
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