बजट 2019: किसानों और मध्यम वर्ग के लिए सरकार कर सकती है बड़े ऐलान

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। मौजूदा एनडीए सरकार का ये आखिरी बजट है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे। इसके बाद देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में इस अंतरिम बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है। जिसमें खासतौर से मध्यम वर्ग और खेती से जुड़े लोगों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।

चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट

ये मोदी सरकार का आम चुनाव से पहले आखिरी बजट है। ऐसे में सरकार इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए फैसले ले सकती है। वित्तमंत्री की ओर से कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं, जिनको लेकर सरकार चुनाव में जा सके। जानकारी के मुताबिक, इस बजट में सरकार मध्यम वर्ग को टैक्स से राहत दे सकती है। तो वहीं बीते काफी समय से लगातार आंदोलन कर रहे किसानों के लिए राहत का ऐलान हो सकता है।

फसलों की एमएसपी, टैक्स पर छूट

किसानों के लिए एक पैकेज का ऐलान सरकार कर सकती है, जिसमें एमएसपी के सीधे खाते में पहुंचाने और फसल कर्ज को लेकर घोषणाएं की जा सकती है। हाल के दिनों में जहां किसानों ने कई मौकों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है तो वहीं मध्यम वर्ग लगातार टैक्स बढ़ाने की बात करता रहा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ सत्र

गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन के साथ संसद के बजट (अंतरिम बजट) सत्र की शुरूआत हो गई है। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि देश सकरारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस दौरान किसानों की आय, सेना, नेट का डाटा, गैस कनेक्शन समेत कई बातें कहीं। राष्ट्रपति ने भी किसानों की आय की बात अपने संबोधन में कही। प्रेसीडेंट कोविंद ने कहा, सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

English summary

Budget 2019 Farmers stress busters and middle class tax sops in government agenda