गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने दिया 8500 करोड़ का तोहफा

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नई दिल्ली। केंद्र की एनडीए सरकार ने जीएसटी की वजह से नाराज व्यापारियों को खुश कर दिया है। मोदी सरकार ने देश से निर्यात कारोबार में विकास के लिए 8500 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। सरकार जानती है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इसकी वजह से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। इसलिए गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने निर्यात कारोबार बढ़ाने के लिए चमड़ा-कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों को 8450 करोड़ रु. का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का फैसला किया है।

गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की मध्यकालिक समीक्षा बैठक में इस प्रोत्साहन की घोषणा की। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लधु और मध्यम वर्गीय उद्यम में वस्तु के साथ साथ सेवा निर्यात के लिये प्रोत्साहन राशि दो प्रतिशत बढ़ाई गई है। इस घोषणा के बाद एमईआईएस के तहत निर्यात पर प्रोत्साहन दर 2 प्रतिशत बढ़ाई गई है।

नाराज व्यापारियों को मनाने की कोशिश

नाराज व्यापारियों को मनाने की कोशिश

सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा चमड़ा, कृषि, कालीन, हस्तशिल्प और समुद्री उत्पाद सेक्टर में होगा। सरकार ने सेवा निर्यात योजना में भी प्रोत्साहन दर को 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है। आपको बता दें पिछले महीने ही गारमेंट और मेडअप प्रोडक्ट के लिए प्रोत्साहन राशि 2 प्रतिशत बढ़ाई गई थी।

रिस्क नहीं उठाना चाहती है मोदी सरकार

रिस्क नहीं उठाना चाहती है मोदी सरकार

आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय ने एमईआईएस और एसईआईएस के तहत प्रोत्साहन राशि में 33.8 प्रतिशत कुल मिलाकर 8450 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह के ऐलान को विपक्षी दल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि इस घोषणा ने वो वोट जो जीएसटी की वजह से छिटपुट हो गए थे अब इस ऐलान के बार फिर से उनके पास आ जाएंगे।

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English summary
The government announced export incentives of around Rs 8,500 crore for labour-intensive sectors and services on Tuesday as it sought to blunt the impact of the goods and services tax+ (GST) and push shipments from the country amid signs of a pickup in global demand.

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