7th Pay Commission: 17 लाख कर्मचारियों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, सरकार ने बढ़ाई सैलरी

Updated: Thursday, December 27, 2018, 20:12 [IST]

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने नया साल आने से पहले अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की मांग पर मुहर लगाते हुए नए साल से पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 17 लाख कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। जल्द ही उनके खाते में बढ़ी हुई सैलरी जमा होने लगेगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2019 के लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपने कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र सरकार 1 जनवरी से सभी कर्मचारियों के लिए सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।

इन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी

महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने कर्मचारियों की मांग मानते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। गुरुवार को कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य सरकार के पूरे 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

सरकार पर बढ़ेगा बोझ

सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार पर 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा देकर नए साल से पहले खुश कर दिया है, हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि वेतन वृद्धि कब से लागू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2019 से लागू हो सकती है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

सरकार ने बैठक में तय किया है कि सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2019 से लागू होगा, वहीं तीन साल जनवरी 2016 से अब तक एरियर मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 4000 से 5000 की बढ़ोतरी होगी। वहीं थर्ड क्लास कर्मचारियों के वेतन में 5000 से 8000 की वृद्धि होगी, जबकि द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 9000 से 14000 रुपए का इजाफा होगा।

भत्ता बढ़ाकर दी राहत

आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार ने अपने राज्‍य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई और राहत भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। कर्मचारियों के डीए को 7 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी कर दिया गया। वहीं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक बेसिक सैलरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लगा है। केंद्र सरकार की ओर से जो बयान आ रहे हैं उसके मुताबिक सरकार बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी नहीं करेगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप की बेसिक सैलरी होगा, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से कर्मचारियों के प्रमोशन का तरीका आसान व सरल बनाया जा सकता है।