7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद जगी, मिल सकता है सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा
नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सातवें आयोग की सिफारिशों से अनुरुप वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ कई राज्यों की सरकार कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश में जुट गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द ही ऐसी खुशखबरी मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में उन्हें भी तोहफा मिल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद सत्ता गंवाने के बाद अब मोदी सरकार पूरी तरह 2019 के चुनाव पर फोकस कर रही है। सरकार किसानों, बेरोजगारों और केंद्रीय कर्मचारियों को साधने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मिलाकर ये आंकड़ा करीब 1.1 करोड़ का है। वहीं उनके परिवारवालों को मिला लिया जाए तो ये करीब 20 करोड़ तक पहुंच जाता है। ऐसे में सरकार इतने बड़े वोटबैंक को नाराज नहीं कर सकती है। वहीं पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री लगातार वित्त मंत्रालय और दूसरे विभागों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जिससे उम्मीद जगी है कि जो मुद्दे लंबित चल रहे थे, अब उनका निपटान होने जा रहा है और जल्द दी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी।
किसानों तो भी मिलेगा तोहफा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कृषि मंत्री और वित्त मंत्री से किसानों की कर्जमाफी को लेकर बैठक की थी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से पहले किसानों को कर्जमाफी का तोहफा मिलेगा। वहीं सरकार देशभर के बेरोजगारों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर भी मुहर लगा सकती है। इस स्कीम के जरिए बेरोगजारों के खाते में हर महीने निश्चित रकम डाली जाएगी। इन सब बातों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को भी उम्मीद जगी है कि सरकार उन्हें भी निराश नहीं करेगी।
डीए बढ़ाकर दी राहत
महाराष्ट्र सरकार ने जहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देकर लागू कर दिया तो वहीं बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता/राहत भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की और डीए 7 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी।
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