सलमान को माफ करने के मूड में है चुनाव आयोग

दिल्ली (ब्यूरो)। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर अफसोस जताने के बाद चुनाव आय़ोग भी इस चेप्टर को बंद करना चाहता है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि आयोग इस मामले को खत्म करने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन का जवाब सुनना चाहता है। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में खुर्शीद का मुस्लिम कोटा पर बयान तब तूल पकड़ गया था जब उन्होंने परोक्ष रूप से आयोग को भी चुनौती दे दी थी।

आहत चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को शिकायती पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। महामहिम ने आयोग के पत्र को उचित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री के पास भेज दिया था। सूत्रों का कहना है कि खुर्शीद ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने का मन बना लिया था। एक मसौदा भी तैयार हो गया था और उस पर उन्होंने कुछ रणनीतिकारों से चर्चा भी की थी, लेकिन सरकार में उन पर दबाव था कि वह मंत्री भी हैं और चुनावी माहौल में संवैधानिक संस्था से टकराव का गलत संकेत जा सकता है।

आखिरकार माफीनामे का रास्ता ही सटीक लगा। लिहाजा सोमवार देर रात खुर्शीद ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर खेद जताया और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा- मेरे एक बयान पर जो कुछ विवाद हुआ है उसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और खेद जताता हूं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है। चुनाव आयोग के निर्णयों के सामने मैं सिर झुकाता हूं और आश्वासन देता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

केंद्रीय मंत्री के खेद पत्र के बाद भी आयोग मामले के यूं ही पटाक्षेप को तैयार नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद कहा, आयोग को इस खास मुद्दे पर अभी चर्चा करनी है, क्योंकि उसके पास विचार विमर्श के लिए और भी अनेक अहम मुद्दे हैं। इस मामले पर उचित समय पर विचार करेगा।

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