जमीन अधिग्रहण नीतियों में बदलाव के लिए सरकार तैयार

नई दिल्ली। ताज एक्सप्रेस वे के लिए जमीन जुटाने की जल्दी में किसानों को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अपने गला का फंदा बना लिया है। मायावती की इस दुर्गति से लगता है कि केंद्र सरकार ने सीख ली है। केंद्र सरकार ने मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। यह समूह जल्द ही भूमि अधिग्रहण संबंधी नीतियों में बदलावों के बारे में सुझाव देगा ताकि विभिन्न निजी विकास परियोजनाओं के लिए जंमीन अधिग्रहण के मुद्दे को सरलता से सुलझाया जा सके।

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रस्तावित मंत्री समूह की अध्यक्षता कृषि मंत्री शरद पवार करेंगे। यह समूह वर्ष 1984 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधनों का भी सुझाव देगा। सदन के नेता मुखर्जी ने कहा, "सरकार की ओर से यह कदम उठाया जाएगा ताकि किसानों का हित खतरे में न पड़े।"

मुखर्जी अलीगढ़ और मथुरा में किसान आंदोलन के संदर्भ में हुई 55 मिनटों की बहस का जवाब दे रहे थे। इस बारे में उन्होंने कहा, "हमें इस घटना (गोलीबारी) के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य हासिल करने होंगे।" गौरतलब है कि अलीगढ़ में शनिवार देर रात किसानों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष में एक पुलिसकर्मी सहित दो लोगों की मौत हो गई थी और 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे।