शिक्षा का अधिकार बना मौलिक अधिकार

राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे शिक्षा के जरिए देश को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि आरटीआई गुरुवार से लागू हो गया है।

इस कानून में कक्षा आठवीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।