फैक्ट चेक: भारत पर टैरिफ के बीच ट्रंप और विदेश मंत्रालय के फर्जी बयान वायरल, PIB ने बताया भ्रामक

By Vishwanath Saini

Published: Monday, August 4, 2025, 17:02 [IST]

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही लगभग 70 देशों के लिए टैरिफ की फाइनल सूची जारी की गई है। एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत भारत पर 7 अगस्त 2025 से टैरिफ लागू होंगे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ कथित बयानों की बाढ़ आ गई, जिनमें दावा किया गया कि भारत और अमेरिका ने एक-दूसरे पर तीखी राजनीतिक टिप्पणियां की हैं। PIB Fact Check ने इन दावों को पूरी तरह झूठा बताया है।

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया है। हालांकि ऑर्डर में भारत पर किसी "पेनल्टी" का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि दो दिन पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि रूस से हथियार और तेल आयात करने पर भारत पर आर्थिक कार्रवाई हो सकती है।

इसी बीच शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के संबंध समय-समय पर जटिल रहे हैं, लेकिन दोनों देश साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वाइट हाउस के बयानों पर सवाल वाइट हाउस से ही पूछे जाएं।

क्या झूठा दावा किया जा रहा है?

सोशल मीडिया अकाउंट @Middle_Eastern0 से यह कथित बयान ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर शेयर किया गया: "India is playing with fire by buying Russian gas. If they don't back off, we will make their economy pay the price."-यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर धमकी दी है।

वहीं @ChinainEnglis अकाउंट से भी यह कथित बयान ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर फैलाया गया:"Our economy will not be run from the White House... Russian oil will continue to flow to India."-इसे भारतीय विदेश मंत्री का बयान बताया गया।

PIB Fact Check ने क्या कहा?

सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने साफ कहा कि न तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और न ही भारत के विदेश मंत्री ने ऐसे कोई बयान दिए हैं। यह फर्जी बयानों का सुनियोजित प्रसार है, जिसका उद्देश्य भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर भ्रम फैलाना है। वास्तविक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भी भारत पर सीधे कोई पेनल्टी लागू नहीं की गई है, सिर्फ टैरिफ बढ़ाए गए हैं।