उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में विकसित की जाएगी टाउनशिप, योगी सरकार ने दिए 1000 करोड़ रुपये, जानें डिटेल
अब उन शहरों में नई टाउनशिप विकसित की जा सकेंगी जिनके विकास प्राधिकरणों के पास जमीन अधिग्रहण के लिए पर्याप्त धन नहीं था। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नवीन शहर प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सात प्राधिकरणों को प्रारंभिक पूंजी के रूप में एक हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 1000 करोड़ रुपये में से सबसे ज्यादा 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को को 150 करोड़ और आगरा विकास प्राधिकरण को 150 करोड़, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण 100 करोड़ और बरेली विकास प्राधिकरण को100 करोड़, झाँसी को 90 करोड़ रुपये और चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
ज्ञात हो कि शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास के साथ-साथ शहरी आबादी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नवीन शहर प्रोत्साहन योजना गत वर्ष लागू की गई है।
योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तक की राशि सीड कैपिटल के रूप में अधिकारियों को अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए देने की व्यवस्था की गई है।
पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन गाइडलाइंस तय न होने के कारण इस साल 31 मार्च को 1,000 करोड़ रुपये लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाते में रखे गए।
छह अप्रैल को योजना संबंधी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद अब सात विकास प्राधिकरणों को एक-एक हजार करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में भी योजना के तहत तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।












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