5 साल पूरे: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनाईं उपलब्धियां, 2035 तक विकसित उत्तराखंड का दोहराया संकल्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में 219 करोड़ रुपये की 51 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ या उद्घाटन करके पांच साल पूरे किए। प्रशासन ने 2035 के लक्ष्यों के माध्यम से रोजगार सृजन, पर्यटन वृद्धि और पारदर्शी शासन तथा जन कल्याण के उद्देश्य से नकल-रोधी और धर्मांतरण-रोधी कानूनों सहित कई सुधारों पर प्रकाश डाला है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद पर लगातार पांच वर्ष पूरे कर उत्तराखंड की राजनीति में नया इतिहास रच दिया। इस अवसर पर ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में आयोजित 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण : जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार'सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में भारी जनसमूह उमड़ा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया।

उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने लगातार पांच वर्षों तक पद पर रहते हुए कार्यकाल पूरा किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और मुख्यमंत्री के समर्थन में लगे नारों ने आयोजन को राजनीतिक और जनसहभागिता के लिहाज से महत्वपूर्ण बना दिया।

कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले की 219 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

राज्यपाल ने की सरकार के फैसलों की सराहना

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री धामी को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक स्थिरता और विकास की निरंतरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और सख्त भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की भी सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत हुई है।

'सत्ता नहीं, सेवा हमारी प्राथमिकता'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के लिए यह अवसर उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि सत्ता उनके लिए कभी लक्ष्य नहीं रही, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम रही है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है और अधिकारियों को जनता के बीच जाकर समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने पांच वर्षों का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर आया है। चारधाम यात्रा, शीतकालीन पर्यटन, राष्ट्रीय खेलों और जी-20 जैसे आयोजनों ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां दी गईं। वहीं स्टार्टअप नीति, होमस्टे योजना, एक जनपद-दो उत्पाद, सौर स्वरोजगार योजना और अन्य स्वरोजगार कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार लखपति दीदी अभियान के तहत अब तक 2.65 लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।

कई फैसले बने राष्ट्रीय चर्चा का विषय

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सरकार के कई निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने। इनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी), नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त भू-कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, 1064 हेल्पलाइन, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया प्रमुख हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्यटन, आधारभूत संरचना, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सीमांत क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है।

2035 तक विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी के माध्यम से विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। आईडीपीएल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम ने जहां मुख्यमंत्री धामी के पांच वर्ष के कार्यकाल को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव के रूप में रेखांकित किया, वहीं सरकार ने इसे भविष्य की विकास यात्रा के नए संकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया। अब राज्य सरकार की प्राथमिकता घोषित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने पर रहेगी।