तेलंगाना सरकार ने किया अतिक्रमित सरकारी भूमि को नियमित: वेमुला प्रशांत रेड्डी
वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 1.74 करोड़ पट्टा भूमि से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान और अपडेट किया गया है।
तेलंगाना में विधायी मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि तेलंगाना के गठन के बाद से सरकार ने गरीबों द्वारा अतिक्रमित सरकारी जमीनों को नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्व और पंजीकरण की मांगों का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक उदार दृष्टिकोण लिया और अब तक लगभग दो लाख लोगों को पट्टा जारी करने को नियमित किया है। लगभग 1.45 लाख गरीबों को मुफ्त में पट्टे दिए गए और केवल 36,000 को मामूली शुल्क पर जमीन दी गई।
वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा, 'इसके अलावा सरकार ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) की भूमि पर कब्जा करने वाले लगभग 20,000 परिवारों को आवास के लिए पट्टा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से आदेश जारी किए हैं। एलबी नगर जैसी 44 कॉलोनियों में अतिक्रमण कर घर बनाने वाले और वर्षों से रह रहे लोगों की जमीनों को नियमित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।'
उन्होंने धरनी पोर्टल के संचालन में अनियमितता के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में लगभग 24 लाख लेनदेन किए गए। रेड्डी ने कहा कि सभी में 1.48 करोड़ एकड़ निजी कृषि भूमि, लगभग 78 लाख एकड़ सरकारी भूमि और 22 लाख एकड़ सीमा में चिन्हित हैं। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 1.74 करोड़ पट्टा भूमि से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान और अपडेट किया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लेनदेन की संख्या 2014-15 में 8.25 लाख से बढ़कर जनवरी 2022-23 तक 16.5 लाख लेनदेन हो गई है।
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