तेलंगाना सरकार ने साफ किया अपना रूख, सुनकिशाला को डीपीआर की नहीं है जरूरत
आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने इस दलील पर परियोजना से कृष्णा जल निकालने का विरोध किया था कि इसे केंद्रीय जल आयोग केआरएमबी और सर्वोच्च परिषद से अनिवार्य अनुमोदन के बिना लिया गया था।
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने अपने रुख पर अडिग रहने का फैसला किया है कि सुनकिशाला इंटेक वेल परियोजना को और मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सीमा और हैदराबाद शहरी समूह क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सुंकिशला सेवन कुआं परियोजना का 17 वें सत्र में राज्य के सिंचाई अधिकारियों द्वारा जोरदार बचाव किया गया था। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की बैठक बुधवार को
आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने इस दलील पर परियोजना से कृष्णा जल निकालने का विरोध किया था कि इसे केंद्रीय जल आयोग, केआरएमबी और सर्वोच्च परिषद से अनिवार्य अनुमोदन के बिना लिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की गई।
हालांकि, विशेष मुख्य सचिव (सिंचाई) रजत कुमार ने स्पष्ट किया कि हैदराबाद शहर की दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंटेक वेल का निर्माण किया गया था। Sunkishala पम्पिंग योजना का उद्देश्य NSP जलाशय में 510 फीट से भी कम स्तर पर भी पानी खींचना था। अब तक एएमआरएसएलबीसी का एक पंप इन जरूरतों को पूरा कर रहा था और अब इसे सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि यह योजना हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखेगी।
डीपीआर जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह पेयजल लेने के लिए थी। तेलंगाना के अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद के लिए वर्तमान पानी की आवश्यकता 37 टीएमसी थी और यह 2035 तक 10 से 11 टीएमसी तक बढ़ जाएगी।
सनकिशाला परियोजना, जो पांच साल तक उचित मानसून न होने पर भी पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करेगी, का उद्देश्य हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में औद्योगिक खपत के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करना है। वर्तमान में कृष्णा, गोदावरी, मंजीरा और सिंगूर स्रोतों से पानी खींचकर शहर और उसके आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। सुनकिशाला परियोजना वर्तमान कृष्णा पेयजल आपूर्ति परियोजना योजनाओं के लिए स्थायी और स्वतंत्र व्यवस्था करने के लिए है
बुधवार को यहां हुई केआरएमबी ने दोनों राज्यों के लिए स्वीकार्य जल बंटवारे पर एक अंतिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग करने का फैसला किया था। बोर्ड ने पहले नौ साल पहले निर्धारित तदर्थ जल बंटवारे की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया था, और इसके बजाय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पानी की जरूरत के आधार पर बंटवारे के लिए जाना था।
बोर्ड के सदस्य सचिव और दोनों राज्यों के इंजीनियर-इन-चीफ वाली तीन सदस्यीय समिति संबंधित राज्यों द्वारा रखे गए मांगपत्रों और पानी की उपलब्धता के आधार पर जल बंटवारे की निगरानी करेगी, इस अंतरिम पैटर्न के साथ शुरुआती महीनों के लिए नया जल वर्ष 1 जून से शुरू हो रहा है।
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