Rajasthan: चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन, 3 साल तक फ्री रहेगा इंटरनेट
जयपुर, 01 सितंबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने वाले हैं,अभी से ही राजनीति पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं. राजस्थान सरकार वोटर को साधने के लिए फ्री के फार्मूले पर आगे बढ़ती नजर आ रही है. इसके लिए पूरे प्रदेश के 135 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त में स्मार्टफोन देकर प्रचार का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की तैयारी जोरदार तरीके से कर रही है।
सरकार इस एक योजना पर जितना पैसा खर्च कर रही है, कई विभागों का सालाना बजट उससे भी कम हैं. इसमें स्वास्थ्य, जलदाय, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों को भी राज्य सरकार सालाना 12 हजार करोड़ से कम का बजट दे रही है. स्वास्थ्य पर राज्य सरकार सालाना 9-10 हजार करोड़ रुपये ही खर्च कर रही है।
मोबाइल में अपने आप इंस्टॉल की जाएगी एप्लीकेशन
राजस्थान सरकार का डिजिटल प्रचार-प्रसार इस फोन के जरिए होगा. यह ऐसी योजना तैयार की जा रही है, जिसमें आप चाहे न चाहे, लेकिन आपके मोबाइल में अपने आप एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाएगी. उन एप्लीकेशन को डिलीट भी नहीं किया जा सकेगा. फोन पर सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार वॉलपेपर के जरिए होगा. खास बात यह है कि सरकार भी मोबाइल स्क्रीन पर वॉलपेपर बदल सकेगी. सरकार ने डिजिटल प्रसार के लिए यह राह पकड़ी है. कहीं ना कहीं राज्य सरकार निजता में दखल देने की तैयारी कर चुकी है.
मोबाइल में 3 साल तक इंटरनेट होगा बिल्कुल फ्री
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मोबाइल में लगने वाली चिप की पूरी दुनिया में अभी क्राइसिस है, लेकिन हमने कंपनी वालों से बात कर ली है. जैसे-जैसे चिप आएगी वैसे-वैसे मोबाइल लोगों को दिए जाएंगे. सिम दी जाएगी, जिसमें वॉइस कॉल वीडियो कॉल के लिए मोबाइल में 3 साल तक इंटरनेट बिल्कुल फ्री होगा. महिलाएं और पुरुष वीडियो कॉल से सभी बात कर सकेंगे और फोटो के साथ जिस बात कर रहे हैं, उसका फोटो भी स्क्रीन पर दिखेगा।
महिलाओं को जल्द मिलेंगे फोन
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों का मानना है कि एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल एप्लीकेशन के जरिए लोगों को कई तरह की ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी. साथ ही पॉपअप मैसेज के जरिए जनता को पेंशन राशन और दूसरी सुविधाओं की याद दिलाई जाएगी. जल्द महिलाओं को फोन उपलब्ध कराना शुरू करेंगे.
फोन पर ही ले पाएंगे योजनाओं की जानकारी
उन्होंने कहा कि इस मोबाइल फोन के जरिए एसओएस आईडी खुद बना पाएंगे, जिसमें सभी तरह की योजनाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन दस्तावेज निर्माण के लिए आवेदन करना आसान होगा. महिलाएं, लड़कियां, बुजुर्ग, जरूरतमंद, अजजा-जजा-पिछड़ा वर्ग आदि वर्गों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी फोन पर ही ले पाएंगे. सरकारी कार्यालयों में सुनवाई नहीं या काम नहीं होने पर संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे.
राजस्थान में 67.6 प्रतिशत परिवारों के पास ही स्मार्टफोन
शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था ने वर्ष 2021 में किए गए सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 67.6 प्रतिशत परिवारों में ही स्मार्टफोन उपलब्ध है. लगभग 32.4 प्रतिशत परिवार अभी भी स्मार्टफोन इंटरनेट सुविधा से वंचित है. इस योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश के 100 प्रतिशत परिवारों के पास स्मार्टफोन होगा।
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