पंजाब: सरकार ने दिए आटा दाल स्कीम के लाभार्थियों के कार्डों का वेरिफिकेशन कराने के आदेश
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की सरकार अगले महीने यानी कि अक्तूबर की पहली तारीख से घर-घर आटा डिलीवरी कराने की योजना लागू कर देगी। हालांकि, इससे पहले सरकार ने पंजाब में पूर्व कांग्रेस सरकार की आटा दाल स्कीम के लाभार्थियों के बनाए कार्डों की वेरिफिकेशन कराने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर सरकार ने मंगलवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन कार्डों की जांच के लिए डी.सी. व एस.डी.एम. की निगरानी में कमेटियों का गठन किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रो में पटवारी व डी.सी. द्वारा जी.ओ.जी. के मेंबर को भी एक अधिकारी के रूप में तैनात किए सकता है। इनके द्वारा जांच की जाएगी। शहरी इलाके के लिए कार्यसाधक अफसर, नगर कौंसिल या उनके अफसर व जी.ओ.जी. के मेंबर की वेरिफिकेशन के लिए जिम्मेदारी होगी। वेरिफिकेशन का काम पूरा होने तक नए कार्ड बनाने या पुराने बने कार्डों में नए मेंबरों के एड करने पर भी रोक लगा दी है।
सूत्रों की मानें तो जिले में इलेक्शन से पहले तक जिनके कार्ड बने थे उनको ज्यादा परेशानी है। कांग्रेस सरकार ने भी आते ही कार्डों की वेरिफिकेशन करवाई थी। इस दौरान 2017 के चुनावों से पहले अकाली सरकार द्वारा धड़ाधड़ बनाए गए कार्डों को वेरिफिकेशन में अयोगय करार दे दिया था। अकाली भाजपा शासन के दौरान भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आटा दाल स्कीम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अकाली दल ने अपने चहेतों और कार्यकर्ताओं के फर्जी स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें इस योजना का लाभ दिया है जबकि गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। वहीं जब पंजाब में कैप्टन सरकार बनी तो उसने योजना के तहत नीले रंग के नए कार्ड जारी करने का फैसला किया था।
30 सितंबर तक होगा वेरिफिकेशन का काम
डी.एफ.एस.सी. मैडम रेणू ने बताया कि सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके तहत डी.सी. व एस.डी.एम. की निगरानी में कमेटियां कार्डों की वेरिफिकेशन करेंगी। उनके द्वारा डाटा मुहैया कराया जाएगा और वेरिफिकेश्न का सारा रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल में उनके अधिकारी ही अपलोड करेंगे। यह सारा काम 30 सितंबर तक पूरा होना है।
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