प्रधानमंत्री आवास योजना: ओडिशा में घरों के वितरण में दिख रही केंद्र की असफलता
ओडिशा सरकार ने 2022-23 के फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 5,906 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है और 2 फरवरी 2023 तक केवल 20,492 इकाइयों का निर्माण पूरा हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ओडिशा में लाभार्थियों को घरों के वितरण में केंद्र सरकार लगातार देरी कर रही है। यहां तक कि चालू वित्त वर्ष समाप्त होने को है, लेकिन जनवरी के अंत तक ओडिशा को ग्रामीण आवास योजना के तहत केंद्र से एक पैसा भी नहीं मिला है।
ओडिशा सरकार ने 2022-23 के फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 5,906 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है और 2 फरवरी 2023 तक केवल 20,492 इकाइयों का निर्माण पूरा हुआ है। चूंकि योजना 60:40 अनुपात के तहत लागू की गई है, इसलिए केंद्रीय हिस्सा 60 प्रतिशत होने के कारण लगभग 3,543 करोड़ रुपये आता है।
अगर राज्य सरकार ने मई 2021 में केंद्र द्वारा स्वीकृत 8.17 लाख घरों को समय पर लाभार्थियों को वितरित कर दिया होता, तो वह केंद्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति कर सकती थी। लाभार्थियों के चयन में 20 महीने और तीन सर्वेक्षण लगे। हालांकि राज्य सरकार ने 16 जनवरी को 9.59 लाख लाभार्थियों की अस्थाई सूची प्रकाशित की, लेकिन लोगों की आपत्तियों के कारण अभी तक सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा के एक प्रश्न के जवाब में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्यसभा को बताया कि मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2016 से योजना की शुरुआत के बाद से ओडिशा को 26,95,837 घर आवंटित किए हैं, जिनमें से 17,15,018 घरों का निर्माण किया जा चुका है और 9,80,819 अधूरे हैं। सभी आवंटित आवासों का निर्माण 31 मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
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