अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक ऑटो, अलॉटमेंट के लिए ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी हुई
नई दिल्ली, 15 फरवरी। दिल्ली में अब सीएनजी ऑटो के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ऑटो भी चलते नजर आएंगे। परिवहन विभाग ने सोमवार को ई-ऑटो अलॉटमेंट के लिए ड्रॉ की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। ड्रॉ के आधार पर 2855 मेल ड्राइवरों को चुना गया है। दिल्ली सरकार ने 4261 ई-ऑटो के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें से 33 प्रतिशत यानी 1406 ई-ऑटो महिला आवेदकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अभी तक महिलाओं के 743 आवेदन मिले हैं और इन सभी को ई-ऑटो के लिए लेटर जारी किया जाएगा। महिलाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, ताकि उनके लिए आरक्षित किए गए ऑटो के लिए और आवेदन आ सकें।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर बहुत जल्द हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक ऑटो दौड़ते नजर आएंगे। ड्रॉ के जरिए चुने गए आवेदकों को 28 फरवरी तक लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी कर दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि चुने गए आवेदकों की लिस्ट परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in. पर जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाने के मिशन को पूरा करने के लिए विभाग इलेक्ट्रिक बसों से लेकर इलेक्ट्रिक ऑटो को सड़कों पर ला रहा है। जल्द ही दिल्ली में ये ऑटो अब चलने जा रहे हैं।
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दिल्ली सरकार को 4261 ई-ऑटो के लिए कुल 20589 आवेदन मिले थे, जिनमें से 19846 पुरुष आवेदक थे और 743 महिला आवेदक थीं। पुरूष आवेदकों के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ किया गया और 2855 आवेदक चुने गए हैं। साथ ही 285 को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। महिलाओं के आवेदन आरक्षित किए गए ई-ऑटो से कम रहे हैं और जिन 743 महिलाओं ने आवेदन किया है, उनको लेटर जारी किए जा रहे हैं। साथ ही अब महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा रहा है, ताकि जो 663 ई ऑटो बचे हुए हैं, उन्हें भी महिलाओं को ही अलॉट किया जा सके। विभाग का कहना है कि अगर इसके बाद भी आवेदन कम आते हैं, तो फिर उन ई ऑटो का कोटा दिल्ली मेट्रो को सौंप दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह होगी कि डीएमआरसी यह सुनिश्चित करें कि उन ऑटो को भी महिला ड्राइवर ही चलाएं। डीएमआरसी एग्रीगेटर या ऑपरेटर्स के जरिए इन ई-ऑटो को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जरिए चलवा सकती है। महिला जिन इलेक्ट्रिक ऑटो को चलाएंगी, उनका रंग हल्का नीला होगा।
विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को अपने आदेश में दिल्ली सरकार को इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी थी। परिवहन विभाग ने पिछले साल अक्टूबर में ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए योजना शुरू की थी। सरकार ने ई-ऑटो मेला भी आयोजित किया था। मेले में महिंद्रा, पियाजियो, ईटीओ मोटर्स और सारथी जैसे ई-ऑटो निर्माताओं ने भाग लिया था, जहां ऑटो चालक को ई-ऑटो के सभी उपलब्ध मॉडलों को देखने, चलाने का मौका मिला था। साथ ही उपलब्ध आकर्षक लोन के बारे में भी उन्हे जानकारी दी गई। सरकार की ओर से आवेदकों को लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी।












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