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अब सरसों के तेल के लिए प्रत्येक परिवार को मिलेंगे 300 रुपए, साढे 31 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ: दुष्यंत चौटाला
दुष्यंत चौटाला ने विभाग के आला अधिकारियों को बुलाया और एएवाई, बीपीएल परिवारों के राशन में दिए जाने वाले सरसों के तेल की राशि को बढ़ाने से संबंधित फाइल पर तुरंत हस्ताक्षर करके मंजूरी दे दी।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के गरीबों को नए वर्ष का तोहफा देते हुए उनके राशन में सरसों के तेल के लिए मिलने वाली राशि में 50 रूपए की बढ़ोतरी की है। इससे राज्य के 31.47 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी के संबंध में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंजूरी देते हुए तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों की हितैषी है और उनके उत्थान के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार कदम उठाती रहती है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विभाग के आला अधिकारियों को बुलाया और एएवाई, बीपीएल परिवारों के राशन में दिए जाने वाले सरसों के तेल की राशि को बढ़ाने से संबंधित फाइल पर तुरंत हस्ताक्षर करके मंजूरी दे दी। साथ ही, उन्होंने अगले महीने फरवरी 2023 से ही इसको लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले जहां सरसों के तेल की एवज में राशन कार्ड धारकों को 250 रूपए मिलते थे वहीं अब उनको 300 रूपए दिए जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने जून 2021 से एएवाई, बीपीएल परिवारों को सरसों के तेल के स्थान पर 250 रूपए प्रति परिवार प्रति माह डीबीटी के माध्यम से संबंधित परिवारों के बैंक खातों में डालने का निर्णय लिया गया था, तब से ही विभाग द्वारा यह राशि संबंधित परिवारों को डीबीटी से भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नई एएवाई, बीपीएल सूची में करीब 31.47 लाख परिवार शामिल किए गए हैं, इन सभी को फरवरी 2023 से ही डीबीटी के माध्यम से सरसों के तेल की एवज में 300 रूपए प्रति परिवार भेजे जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि जिन लाभार्थियों को डीबीटी का लाभ लेने में यदि कोई समस्या आ रही है तो वह अपनी शिकायत या समस्या को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल https://grievance.edisha.gov.in या हैल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
