'25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य', 49वीं पुलिस विज्ञान कांग्रेस में बोले सीएम धामी

Updated: Sunday, October 8, 2023, 15:22 [IST]

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके लिए हर क्षेत्र का विकास जरूरी है। ऐसे में पुलिस बलों की क्षमता के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। इसके अलावा न्याय प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए जाने की संभावना है। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र ने बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रं में होने वाले अपरधों पर नियंत्रण के लिए नई नीति बनाई गई है।

सीएम धामी ने आशा व्यक्त की है कि पुलिस की कांग्रेस में व्यापक विचार-विमर्श के जरिए सार्थक चर्चा संभव है। इसके द्वारा पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त साइबर सिक्योरिटी व डाटा चोरी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस ने साईबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए ई-सुविधा, मामलों के त्वरित निस्तारण पर बल देने के साथ ही जन जागरूकता अभियानों से जनता को सचेत भी किया है। उत्तराखण्ड पुलिस ने विभिन्न एप्लिकेशन्स लांच किए हैं, जिनके द्वारा प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन मुक्ति भीख मांगने, कचरा इक्ट्ठा करने तथा अन्य छोटे काम करने को बाध्य बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाया जा रहा है। अभियान की थीम 'भिक्षा नहीं शिक्षा दें रखा गया है।

पुलिस कांग्रेस के दौरान सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री ने पिछली बैठक में भी आतंकवाद पर प्रहार किया गया। केंद्र ने राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति बनाए जाने पर जोर दिया। वही सीएम ने सुझाव दिया कि वनों की सुरक्षा में लगे वन कर्मियों को अत्याधुनिक शस्त्र कौशल चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस के पास आधुनिक हथियार होना जररूरी है।

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आवश्यक नई तकनीकों के संबंध में भी इस कांग्रेस में विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ जोड़कर समय-समय पर राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु सुझावों का आदान-प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कम्यूनिटी आउटरीच कार्यक्रम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों हेतु कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसमें भारत क सफलता मिल रही है।