• search
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के विवादित मुद्दों पर गृह मंत्रालय की बैठक

अमरावती,28 सितंबरः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में नार्थ ब्लॉक में होने वाली इस बैठक में 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों के बैठक में भाग लेने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बैठक के लिए एक 14 सूत्री एजेंडा तय किया है, इसमें बड़े विवादित मुद्दों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत उठाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक के द्विपक्षीय मुद्दों में मुख्य तौर पर शामिल हैं कंपनियों और निगमों का अनुसूची नौ में विभाजन और पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची दस में उल्लिखित संस्थान। इन संस्थानों के विभाजन, आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश हेवी मशीनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा तत्कालीन सरकार के नकद और बैंक बैलेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, संयुक्त संस्थानों पर खर्च और पूर्ववर्ती राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं पर विदेशी फंड पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं गृह मंत्रालय का मानना है कि वो एक समन्वयक की भूमिका में ही काम कर सकती है।

Google Oneindia News

अमरावती,28 सितंबरः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में नार्थ ब्लॉक में होने वाली इस बैठक में 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों पर चर्चा होगी।

home ministry

जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों के बैठक में भाग लेने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बैठक के लिए एक 14 सूत्री एजेंडा तय किया है, इसमें बड़े विवादित मुद्दों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत उठाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक के द्विपक्षीय मुद्दों में मुख्य तौर पर शामिल हैं

कंपनियों और निगमों का अनुसूची नौ में विभाजन और पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची दस में उल्लिखित संस्थान। इन संस्थानों के विभाजन, आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश हेवी मशीनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा तत्कालीन सरकार के नकद और बैंक बैलेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, संयुक्त संस्थानों पर खर्च और पूर्ववर्ती राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं पर विदेशी फंड पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं गृह मंत्रालय का मानना है कि वो एक समन्वयक की भूमिका में ही काम कर सकती है।

Comments
English summary
Home Ministry meeting on controversial issues of Andhra Pradesh and Telangana
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X