पंजाब: स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह बोले- शुरू की जाएगी 'फरिश्ते' योजना
उन्होंने यह भी कहा कि आज की बैठक का उद्देश्य सरकारी राजिंदरा अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना है।
पंजाब के स्वास्थ्य, शोध व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा है कि पंजाब में सड़क हादसों में हर साल 5500 मौतें होती हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि ये दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए और अब जब घटनाएं हो रही हैं तो ऐसे मामलों में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से जल्द ही 'फरिश्ते' योजना शुरू की जाएगी।
आज यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में उच्च स्तरीय बैठक में गैप एनालाइसिस यानी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि फरिश्ते योजना के तहत हादसे का शिकार हुए व्यक्ति को कोई भी फरिश्ता नजदीक सेहत संभाल केंद्र ले जा सकता है जहां उसे प्राथमिक सहायता देने के बाद नजदीकी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करके उसकी जान बचाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य मौतों की संख्या को आधे से भी कम करना है।
उन्होंने यह भी कहा कि आज की बैठक का उद्देश्य सरकारी राजिंदरा अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत मरीजों के वारिसों को दवा लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और इमरजेंसी कक्ष में ही दवा समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने समीक्षा की कि स्टाफ सहित किस-किस चीज की जरूरत है उसकी समीक्षा की है और उसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर के साथ-साथ कुछ निवेशक, पटियाला हेल्प फाउंडेशन, खालसा एड और डॉ. सुधीर वर्मा जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी, निदेशक मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. हरजिंदर सिंह, वाइस प्रिंसिपल डॉ. आर.एस. सिबिया, चिकित्सा अधीक्षक डा. एच.एस.एस. रेखी, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट विनोद डांगवाल सहित अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
अलग-अलग ठेका कर्मचारियों ने मंत्री से लगाई फरियाद
इसी दौरान पटियाला व अमृतसर मेडिकल कॉलेज में ठेके पर काम करते कार्यरत सहायक व पैरामेडिकल स्टाफ, राजिंदरा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, टी.बी. अस्पताल व डेंटल कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत स्टाफ ने मिलकर मंत्री को अपने मांग पत्र सौंप कर उनकी सेवाओं को नियमित करने की अपील की।
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