हरियाणा कैबिनेट ने टैक्सटाइल और स्क्रैप पॉलिसी को दी मंजूरी, 22 दिसंबर से होगा शीतकालीन सत्र
हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पालिसी 2022-25 को भी मंजूरी दे दी गई है। यह पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के सिद्धांत पर काम करेगी।
हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से होगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पालिसी 2022-25 को भी मंजूरी दे दी गई है। यह पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के सिद्धांत पर काम करेगी। कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपये के निवेश और 20000 हजार रोजगार देना इसका लक्ष्य है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के चार अधिनियमों के निरस्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। जीएमडीए और एफएमडीए में सीईओ नियुक्ति के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। पुराने वाहन को स्क्रेप करके नया वाहन लेने पर नागरिक को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सीएम पंजीकरण में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दंगाईयों से नुकसान की भरपाई के लिए आज रूल नोटिफाई किए हैं, जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से लागू हो जाएंगे।
सीएम ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन का कानून बनाया था आज उसके रूल फ्रेम कर दिए गए हैं। 200 स्कवायर मीटर से छोटे प्लाट का डिवीजन नही हो सकता था, लेकिन अब इसे 200 से कम करके 100 स्कवायर मीटर कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्री 1980 से पहले की होनी चाहिए।
रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी हो गई है। 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की ईआरवी चालकों के रूप में भर्ती करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वाहनों के वीआईपी नंबरों की ई-नीलामी प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
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